दिल्ली: बहुमूल्य सार्वजनिक भूमि, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के स्वामित्व में है, पर हाल ही में भू-माफिया द्वारा संगठित रूप से अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण की घटनाएं सामने आई हैं। यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। इस संबंध में *विश्व हिन्दू परिषद, इंद्रप्रस्थ प्रांत के मंत्री सुरेन्द्र गुप्ता द्वारा एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, और संबंधित विभागों का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि:
1. वार्ड नम्बर 193 न्यू कोंडली, ब्लॉक A-3, दिल्ली-110096* स्थित भूमि, जो DDA की स्वामित्व वाली है, पर एक संगठित समूह द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है।
2. यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और इस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण पूर्णतः अवैध है।
3. स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, जिसमें इस अवैध गतिविधि को तत्काल रोकने की मांग की गई है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे भू-माफिया को बढ़ावा मिला। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक निष्क्रियता को दर्शाती है, बल्कि भविष्य में और भी गंभीर सामाजिक एवं कानूनी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इंद्रप्रस्थ प्रांत के मंत्री ने ख़त के माध्यम से अपील की है कि
1. DDA की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए।
2. संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
3. दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु नीति एवं प्रक्रिया में सुधार किया जाए।
5. इस भूमि को पुनः सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित किया जाये ।