नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हमला

 दिल्ली: तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब अबचल नगर नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवा में एक श्रद्धालु सिख के रूप में नतमस्तक होने पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर किए गए हमले की दिल्ली के अकाली नेता सरदार परमजीत सिंह सरना ने कड़े शब्दों में निंदा की है कहा कि पवित्र गुरुधाम में नतमस्तक होने आए किसी भी श्रद्धालु पर हमला करना सिख परंपराओं और धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल सुखबीर सिंह बादल पर नहीं, बल्कि सिख परंपराओं की पीठ में घोंपा गया खंजर है। धार्मिक स्थलों को राजनीतिक अथवा निजी विरोध का अखाड़ा बनाना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

उन्होंने कहा कि ऐसे कायराना हमलों से सुखबीर सिंह बादल या शिरोमणि अकाली दल की पंथ के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सिख पंथ के हितों के लिए आवाज बुलंद करने और पंथक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को हमलों के माध्यम से डराया या दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने संगत से अपील की कि वह ऐसी घटनाओं से सचेत रहते हुए सिख परंपराओं, संयम और पंथक एकता को मजबूत करे।

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में सिर्फ बिल्डर लॉबी के पक्ष पर जोर

दिल्ली: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अत्यधिक देरी से मंजूरी देकर सिर्फ बिल्डर लॉबी के पक्ष पर जोर दिया है, जबकि राजधानी पहले से ही कमजोर नागरिक बुनियादी ढांचे पर तनावग्रस्त होकर अधिक दबाव झेल रही है क्योंकि लगातार कम हो रहे हरित क्षेत्र, वायु और जल प्रदूषण, जल आपूर्ति में कमी, और पुरानी सीवर और पानी की पाइपलाइनों पर टिकी व्यवस्था, वाहनों के असहनीय भार के साथ जर्जर सड़कों आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विकास को नजरअंदाज करके अधिक भूमि पार्सल कर बिल्डर लॉबी को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव का  मानना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान में जमीनी वास्तविकताओं, कार्यान्वयन में देरी और बुनियादी ढांचे के गंभीर तनाव के संबंध में महत्वपूर्ण खामियां हैं। उन्होंने कहा कि फ्लोर क्षेत्र अनुपात (एफएआर) को बढ़ाने और आसपास की बिजली, पानी और सड़क क्षमताओं को परिपक्व और विकसित किए बिना अतिरिक्त आवासीय मंजिलों की अनुमति देने से भारी यातायात जाम और अत्यधिक बोझ वाली अत्यधिक उपयोगिताओं के कारण अव्यवस्था बढ़ेगी, जिसके बारे में मास्टर प्लान कोई प्रशंसनीय समाधान या विचार नहीं किया गया है।

 

उन्होंने कहा कि अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि रेखा गुप्ता सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद राजधानी में हजारों जेजे क्लस्टरों को ध्वस्त करने के लिए जल्दबाजी क्यों की थी।  क्योंकि 2047 के मास्टर प्लान दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की जगह निजी बिल्डरों के लिए अधिक भूमि पार्सल उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया गया है। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने कई झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करके लाखों गरीबों को दिल्ली से बाहर निकालकर उस जमीन को खाली करवा लिया है और भूमि का उपयोग शहरी गरीबों के आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जाएगा। मास्टर प्लान में भाजपा के झुग्गी बस्तियों को साफ करने के अभियान का मुख्य उद्देश्य साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यदि मास्टर प्लान पुनर्विकास के लिए स्वीकृत क्षेत्रों को ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने की अनुमति देता है जिनमें आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल निकासी, पानी, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण नागरिक स्थितियों में सुधार नही होगा और भूमि मालिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो इसके भयावह परिणाम सामने आऐंगे।

 

उनका कहना है कि तेजरी से जनसंख्या वृद्धि वाले पुराने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, जहां अभी भी औपचारिक नगरपालिका सेवा में उचित सुविधाओं का संकट है, मास्टर प्लान में इनको दूर रखना एक बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि उच्च घनत्व वाले निर्माण और बढ़ी हुई वाणिज्यिक गतिविधियों पर जोर देने से पहले सरकार को ध्वस्त व चरमराई सीवेज व्यवस्था, जल निकासी और जल व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यदि वर्तमान मास्टर प्लान को केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो पार्किंग स्थलों की कमी आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन को असहनीय बना देगी।

केजरीवाल एवं मान होशियारपुर आयोजित एक शाम शिव के नाम भजन संध्या में शामिल

होशियारपुर:आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान बुधवार को होशियारपुर में ‘एक शाम भगवान शिव के नाम’ भक्ति संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़ को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ‘हमारे राम’ नाटक करा रही है, जिसकी पूरे पंजाब में तारीफ हो रही है। 4 और 5 सिंतबर को होशियारपुर में आशुतोष राणा अभिनीत ‘हमारे राम’ नाटक का आयोजन किया जाएगा। मेरी अपील है कि इस शो का अभी से अभी से मुफ्त में बुकिंग करा लें। भगवंत मान सरकार पंजाब के लोगों के लिए ‘हमारे राम’ नाटक का मुफ्त आयोजन करा रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी-अभी हम लोग 15 बसों को हरी झंडी दिखाकर आ रहे हैं। इनमें से कुछ बसें सालासर-खाटू श्याम, कुछ हरिद्वार-ऋषिकेश और कुछ मथुरा-वृंदावन जा रही हैं। पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अभी तक केवल दो रूट होते थे। पहले रूट पर तीर्थयात्री आनंदपुर साहिब और नैना देवी जाते थे, जबकि दूसरे रूट पर दरबार साहिब, वाल्मीकि मंदिर, दुर्ग्याणा मंदिर और वाघा बॉर्डर जाते थे। अब लोगों की डिमांड पर आज से तीन नए रूट सालासर-खाटू श्याम, मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार-ऋषिकेश चालू कर दिए गए हैं। अगले कुछ महीनों में इन तीनों रूटों पर डेढ़ लाख यात्रियों को ले जाया जाएगा।

तीर्थ यात्रा के लिए लगाई गई ये वातानुकूलित बसें इतनी शानदार हैं कि भगवंत मान कह रहे थे कि हवाई जहाज का फर्स्ट क्लास भी इतना अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों को लग सकता है कि वे अमीर हैं, तो उन्हें फ्री में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन बस में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के साथ सारे रास्ते भजन गाते और भगवान में तल्लीन होकर जाने का अनुभव जिंदगी में अलग ही आनंद देता है। इसमें अमीर-गरीब की कोई बात नहीं है, सभी को इसका अनुभव जरूर लेना चाहिए।

 

उन्होंने कहा कि पंजाब के मोहाली में ‘हमारे राम’ नाम का एक बहुत ही शानदार नाटक शुरू हुआ है। जिसने भी वह नाटक देखा है, वह यही कह रहा है कि भगवान राम का ऐसा नाटक उसने आज तक नहीं देखा। होशियारपुर में भी 4 और 5 सितंबर को यह नाटक होगा। इसमें सीटें बहुत कम हैं, इसलिए लोगों को अभी से अपनी बुकिंग करा लेनी चाहिए। दूसरे राज्यों में इस नाटक की एक सीट 8,000 रुपए की होती है, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए भगवंत मान ने इसे बिल्कुल फ्री कर दिया है।

 

इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और शिवजी भगवान की महिमा है। कावड़िए अपनी आस्था लेकर अपने-अपने आस्था वाले स्थानों पर जा रहे हैं। माता चिंतपूर्णी के रास्ते में लंगर लगे हुए हैं। यहां लोगों की भारी भीड़ है। लोगों को कोई लालच देकर नहीं लाया गया है और न ही कोई टिकटें बेची गई हैं, सब अपने आप आए हैं। माताएं और बहनें भी भारी संख्या में आई हैं। जिनके खाते में पैसे आने का मैसेज आ गया है, ठीक है और जिनके खाते में नहीं आया है, वे फॉर्म भर दें, उनके खाते में भी पैसे आ जाएंगे। सरकार की तरफ से फॉर्म भरवाने में देरी हो सकती है, लेकिन पैसे देने में कोई देरी नहीं होगी। एक भी मां-बहन का हक नहीं मारा जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि आज पंजाब के आपसी भाईचारे का एक बहुत बड़ा सबूत मेरे सामने खड़ा है। होशियारपुर पढ़े-लिखे लोगों का शहर है और बड़े-बड़े शायर, संत, फकीर और पीर इस धरती से हुए हैं। हम जहां खड़े हैं, यह दशहरा ग्राउंड है। मैंने अरविंद केजरीवाल को बताया था कि दरिया में पानी का सैलाब तो देखा होगा, लेकिन लोगों का सैलाब पहली बार देख रहे हैं। यह शिवजी की भक्ति का सैलाब है और लोग छोटे-छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं। इससे बड़ी कोई कमाई नहीं होती। हम खुद को बहुत किस्मत वाला समझ रहे हैं कि लोगों के लिए इस प्रोग्राम का प्रबंध किया है। बहुत गर्मी है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग भक्ति में लीन होकर बैठे हैं। थोड़ी देर में कैलाश खेर लोगों को भक्ति के रंग में ऐसे रंगेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि दाएं कौन बैठा है और बाएं कौन बैठा है।

8वीं विधानसभा के मानसून सत्र में नियम 280 के तहत 52 मसलों पर चर्चा

दिल्ली विधानसभा: मनसून सत्र के समापन पर मीडिया से रूबरू होकर बोले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता 13 घंटे 19 मिनिट चली सदन की कार्यवाही में 4 विधेयक पास हुए एवं सीएजी की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर चर्चा के लिए पेश हुई । आठवीं विधानसभा के डेढ़ साल के कार्यकाल में  6 विधानसभा सत्रों में सीएजी की 19  रिर्पोटें  सदन में पेश की गई । अनियमिततायें पाये जाने के कारण इन रिपोटों को एक्शन टेकन नोट के लिए संबंधित विभाग में भेजा गया हैं । संबंधित विभागों से एक्शन टेकन नोट मिलने के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी । 

नियम 280 के तहत  52 मसलों पर चर्चा हुई । सत्र के अंतिम दिन 23 मसलों पर चर्चा हुई । उन्होंने 7वीं विधानसभा से तुलना करते हुए बताया कि पाँच साल में कुल पाँच सत्र हुए एवं आखिर के 2 साल  में 2 सत्र । पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मुश्किल से शायद एक ही सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई होगी । आठवीं विधानसभा के छटे सत्र की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सत्र में  वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर लॉगिंग, सड़क पर घूमते लावारिस जानवरों एवं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जैसे मसलों पर सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर खुलकर भाग लिया एवं अपने विचार रखे । महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर रहे । नेता विपक्ष आतिशी की पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थिति कहीं न कहीं विपक्ष की ग़ैर जिम्मेदाराना भूमिका पर सवाल उठाती है। 

दिल्ली राइट ऑफ़ सिटीजन तो टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ़ डिलीवरी ऑफ़ सर्विसेज बिल 2026 के लागू होने से दिल्ली के नागरिकों की समय पर समस्याओं के निपटारे में सहायता मिलेगी एवं जवाबदेही सुनिश्चित है । जाहिर है कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार आयेंगे । अग्नि शमन विधेयक से डीएफएस की कार्यप्रणालियों में सुधार होगा एवं फायर नॉर्मस सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी । सत्र के दौरान कथित दवा घोटाले, साइकिल घोटाले एवं चावल घोटाले को लेकर विपक्ष द्वारा सदन में जमकर हंगामा करने के बावजूद भी आठवीं विधानसभा का यह सत्र 7 वीं विधानसभा की तुलना में बेहतर रहा । 

विपक्ष की चुनिंदा मसलों पर उपस्थिति एवं सदन में विपक्ष के विधायकों द्वारा  चावल फेंके जाने पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कि सदन  राजनीति का मंच नहीं है इसकी गरिमा का पालन होना अनिवार्य है । 

“कैंपस से सी-सूट” AI के दौर में करियर,नेतृत्व एवं संस्थागत निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव का विश्लेषण

दिल्ली:  प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज "एल्गोरिदम एंड एम्बिशन: फ्रॉम कैंपस टू सी-सूट" पुस्तक का भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की।मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. भारत नगर ने अपने संबोधन में AI तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि AI आधारित टूल्स अब दूर से ही भूमिगत, इमारतों के अंदर और खुले क्षेत्रों में पड़े खतरनाक कचरे (Hazardous Waste) की पहचान कर सकते हैं, वहीं AI रोबोट बिना किसी मानव जोखिम के उसे हटाने और सुरक्षित निपटान में सक्षम हैं।

डॉ. नागर ने कहा कि वर्ष 2013 के कानून और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार मैनहोल और सीवर में मानव प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अवैध प्रथाएं और ठेका व्यवस्था की खामियां आज भी लोगों की जान जोखिम में डाल रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नगर निकायों को अब मैनुअल लेबर के स्थान पर केवल AI आधारित मशीनों और रोबोट्स का ही उपयोग करना चाहिए।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि खतरनाक कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। यह कचरा ठोस, तरल या गैस के रूप में हो सकता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इसके सुरक्षित प्रबंधन, उपचार और निपटान के लिए आधुनिक AI तकनीक अत्यंत आवश्यक है, जो किसी भी स्थान—चाहे वह जमीन के नीचे हो या खुले क्षेत्र में—कचरे की पहचान कर सकती है और उसे बिना किसी मानव हस्तक्षेप के संभाल सकती है।

डॉ. नागर ने यह भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में कुछ कंपनियों ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है, जो AI तकनीक के माध्यम से खतरनाक कचरे के प्रबंधन का सफल मॉडल प्रस्तुत कर रही हैं।

इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी AI के विभिन्न क्षेत्रों—शिक्षा, शासन और उद्योग—में बढ़ते उपयोग पर अपने विचार साझा किए और इसे भविष्य की आवश्यकता बताया।

पुस्तक के बारे में:

“एल्गोरिदम और महत्वाकांक्षा: कैंपस से सी-सूट तक” पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदलाव दौर में करियर, नेतृत्व और संस्थागत निर्णय प्रक्रिया पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करती है और पाठकों को भविष्य के लिए तैयार रहने का मार्गदर्शन देती है।

पहला मुख्यमंत्री ना किसी फाइल पे साइन ना कोई विभाग मगर सब कुछ करता वही

दिल्ली विधानसभा: आज मानसून सत्र के तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायक कथित चावल घोटाले का मुद्दा लेकर सदन में पहुंचे स्लोगन्स के साथ की जमकर नारेबाजी । ये लोग खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के इस्तीफे की माँग कर रहे थे । खाद्य मंत्री ने किसी प्रकार के घोटाले की  संभावना से स्पष्ट इनकार किया है । बीच में अवरोध होने के बावजूद सदन में दिल्ली राइट ऑफ़ सिटीजन टू टाइम बांड एंड ईज़ टू डिलीवरी ऑफ़ सर्विसेज 2026, दिल्ली अग्निशमन संशोधन विधेयक 2026 एवं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक 2026 आदि पास हुए  एवं सीएजी की  वर्ष 2022-23 से संबंधित CAG रिपोर्ट पर संख्या -1 एवं स्टेट फ़ाइनेंसेज ऑडिट रिपोर्ट संख्या-2, 2026  पर चर्चा हुई । 10 साल पिछली  सरकार ने  पूरे सिस्टम को रौंद डाला और पूरी तरह से लोगों को लूटा-खसोटा। दिल्ली का बुरा हाल कर दिया।अपने इस डेढ़ साल के कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने सीएजी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये रिपोर्ट्स सर्वोच्च संवैधानिक ऑडिट संस्था, सीएजी, द्वारा तैयार की गई हैं। एक-एक विषय को इतनी डिटेल में बताया गया है कि कैसे पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को लूटा, दिल्ली के पैसे का गबन किया। कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, कोई विभाग छोड़ा ही नहीं।

चाहे शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य और या फिर बिजली यहाँ तक की विज्ञापन में भी घोटाला । फण्ड तो था लेकिन खर्च नहीं हुआ । यदि बात 2024-25 की जाए तो सरकार के पास 80498 क़रोड़ का प्रावधान था लेकिन खर्च हुआ 61000 क़रोड़ । 32 योजनाओं के लिए 1517 करोड़ का बजट लेकिन काम कुछ नहीं हुआ । रिपोर्ट में 115 ऐसे हेड्स का उल्लेख है जिनमें 50 फिसदी खर्चा साल के आखरी महीने में हुआ । उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की यह पूरे देश में एकमात्र ऐसी सरकार थी, जहां मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं था। वह किसी फाइल पर साइन नहीं करता था, पर सब कुछ करता वही था।

रिपोर्ट्स में अनियमितताओं के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता ने इन्हें संबंधित विभागों को एक्शन टेकन नोट के लिए भेजा है । एक्शन टेकन नोट मिलने पर पब्लिक अकाउंट कमेटी आगे की कार्यवाही करेगी । मानसून सत्र के आज आख़िरी दिन भी विपक्ष याने कि आम आदमी पार्टी के विधायक  महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान सदन से वॉकआउट कर गए ।  

दिल्ली की नागरिक हर महिला चाहें वह किसी भी राज्य से हो महालक्ष्मी योजना से होंगी लाभान्वित

दिल्ली विधानसभा: मनसून सत्र के आज दूसरे दिन नियम 114 के तहत दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा के दौरान सदन में बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहा कि  मात्र 10 दिन में करोड़ के 592706 दिल्ली की महिला लाभार्थियों ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है । अगले तीन साल के लिए सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 17 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करना है । जिसके लिए 5100 करोड़ के बजट का प्रावधान है । उन्होंने बताया कि लाभार्थी को दी जाने वाली राशि का  एक हिस्सा  जो कि 1000 रुपया है लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होगा और बकाया 1500 रुपया उसके रेकरिंग अकाउंट में डाला जाएगा । जिसका इस्तेमाल लाभार्थी समय आने पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेगा । मसलन बच्चों की शिक्षा, मकान या फिर अपने लिए ।  इस योजना का लाभ दिल्ली की हर महिला जो चाहें वह किसी भी राज्य की रहने वाली है उठा सकती है ।

चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों द्वारा योजन पर उठाये गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को केवल सन्तान देने के नजरिये से नहीं देखा जा सकता उनका स्वास्थ्य, सम्मान एवं गरिमा उनकी सरकार की प्राथमिकता है ।तीन बच्चों की पात्रता से संबंधित शर्त किसी धर्म, जाति या वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई अपितु सभी पात्र महिलाओं पर समान रूप से लागू होगी । रही बात डिजिटल वॉलेट की तो दिल्ली की महिलायें डिजिटल  माध्यमों को इस्तेमाल करना  जानती हैं और डिजिटल माध्यम से भुगतान आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन गया है। अब महिलायें डिजिटल माध्यम से मिलने वाली सहायता का इस्तेमाल बाखूबी से कर सकती हैं । दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली में ही लगना चाहिए । जाहिर है दिल्ली की कल्याणकारी योजना पर पहला हक दिल्ली के नागरिकों का है ।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 30 हजार करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, जिसका भुगतान वर्तमान में दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। घोटालों की श्रृंखला अगर गिनाये जाये, तो घोटाले सुन-सुनकर थक जाएंगे। शीशमहल घोटाला, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, आर्बिट्रेशन घोटाला, ट्यूशन फीस घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, ई-वे बिल घोटाला, सब्सिडी घोटाला, एडवरटाइजमेंट घोटाला। 

हैरानी यह है कि जब इस योजना पर उठाये गए विपक्ष के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री देने लगी तो विपक्ष के सदस्य सदस्यों  ने जमकर हंगामा किया एवं बहिष्कार कर बाहर निकल गए । लेकिन अगले अल्पकालीन सत्र में नार्थ ईस्ट दंगों पर चर्चा हुई तो यही विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद थे । 

तिरंगा किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान और गौरव का प्रतीक

दिल्ली: अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव ने आज पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश संगठन महासचिव अनिल भारद्वाज, पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री, चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मो उस्मान, प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल जी, सी.पी. मित्तल, आभl चौधरी, डॉक्टर पीके मिश्रा, प्रमोद जयंत , प्रेरणा सिंह, धर्मपाल चंदेला, राजेंद्र तंवर, प्रमोद जयंत, सतबीर शर्मा, दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह, सोशल मीडिया चेयरमैन राहुल शर्मा, माइनॉरिटी विभाग चेयरमैन अब्दुल वाहिद जी, जिला एससी विभाग चेयरमैन  हीरा लाल बैरवा, राजकुमार जैन, महेंद्र भास्कर जी, वीरेंद्र शर्मा महमूद जिया, तरुण कुमार, अशोक जैन, सेवादल चेयरमैन सुनील, आदेश भारद्वाज, हरनाम सिंह, राहुल धनक, योगेश जैन, जे.पी. पवार, जिला अध्यक्ष सुमित शर्मा, विजेंद्र शर्मा , विजेंद्र कुमार  सहित अन्य गणमान्य जन ने सम्मिलित होकर स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। 

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि 9 अगस्त 1942 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में निर्णायक मोड़ था, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ “करो या मरो” का आह्वान करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका था। इस आंदोलन ने देशवासियों में आजादी की ऐसी अलख जगाई, जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। आज जब देश में संवैधानिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों के सामने चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं, तब कांग्रेस कार्यकर्ता अगस्त क्रांति की भावना से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। प्रदेश संगठन महासचिव  अनिल भारद्वाज ने इस अवसर पर आज़ादी की पहरेदारी हम सबकी हो ज़िम्मेदारी” के नारे से सबका आह्वाहन किया और कहा कि ये आज़ादी बहुत ही अमूल्य है तथा इसकी रक्षा करना हम सब लोगो का दाईत्व है । उन्होंने कहा कि  दिल्ली कांग्रेस हर नागरिक से अपील करती है कि वह नफरत और विभाजन की राजनीति से ऊपर उठकर एकता, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए।

 

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आज अगस्त क्रांति दिवस पर भाजपा की तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच हुई कथित मारपीट और तिरंगे के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हंगामे के दौरान सड़क पर तिरंगा भी गिरता हुआ नजर आया और कुछ समय के लिए वह लोगों के पैरों के नीचे आता दिखाई दिया। यह घटना उस समय हुई जब इनकी सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई विधायक मौजूद भी थे जहाँ भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए और तिरंगे की गरिमा को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा तिरंगा किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। भाजपा को राजनीतिक दिखावे के बजाय तिरंगे की मर्यादा और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना सीखना चाहिए।

लक्ष्मी योजना जटिल दस्तावेजों एवं डिजिटल निरक्षरता के कारण बनी मील का पत्थर

 

दिल्ली: विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन शोर शराबे और आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के  अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि  भाजपा के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नही है, सिर्फ सरकारी घोषणाओं का गुणगान करना और पूरानी परंपरा भाजपा और आम आदमी पार्टी की बनावटी लड़ाई पहले दिन भी देखी गई। डेढ़ वर्ष में भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी की अनियमितताओं की 14 सीएजी रिपोर्ट में से एक के खिलाफ भी जांच के आदेश नही दिए। भाजपा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को दबा रही है और आम आदमी पार्टी भाजपा के वर्तमान में हो रहे भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे हुए है।

प्रदेश कांग्रेसी कमेटी के  अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसून सत्र के पहले दिन 1 अगस्त से कुछ चुनिंदा श्रेणियों की महिलाओं को 2500 रुपये मासिक लक्ष्मी योजना के पंजीकरण की शुरुआत करके व्यक्तिगत गुणगान किया, जबकि वास्तविकता में गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के बिना आवेदन भरना बेहद मुश्किल हो रहा है और लक्ष्मी योजना का लाभ देने के लिए जितनी शर्ते सरकार ने लागू की है शायद ही 17 लाख महिलाओं का आंकड़ा पूरा किया जा सके।

दिल्ली सरकार का दावा है कि 6 अगस्त, 2026 तक दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 4.25 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि आधिकारिक पोर्टल पर 1,49,941 आवेदन ही जमा किए गए हैं। राजधानी में महिलाओं को लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण करने पर तकनीकी और प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 4.25 लाख का पंजीकरण होने का दावा करके अपनी नाकामी को छिपा रही है जबकि पोर्टल पर दिए गए आंकड़े का केवल 35.2 प्रतिशत महिलाओं ने जटिल दस्तावेज, डिजिटल निरक्षरता और अनिवार्य स्थानीय प्रतिनिधि हस्ताक्षर लेकर अंतिम प्रस्तुति को सफलतापूर्वक पूरा किया है। लक्ष्मी योजना के पंजीकरण में राजनीतिक खेल हो रहा है, भाजपा दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़ी गरीब महिलाओं की अनदेखी कर रही है और सिर्फ भाजपा समर्थक महिलाओं को ही अहमियत दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक करोड़ से अधिक महिलाएं 2500 रुपये प्रति माह के लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक अनुदान की हकदार हैं, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी पात्रता को इतना जटिल बना दिया है कि शायद ही सरकार अपने 17 लाख महिलाओं के आंकड़े को पूरा कर पाए। जिस तरह से नामांकन में शर्तों को पूरा करने में परेशानियां हो रही है उसके अनुसार उस संख्या को पूरा करना भी मुश्किल होगा। स्थानीय सांसद और विधायक के हस्ताक्षर प्राप्त करना को जरुरी बनाना पूरी तरह से अवैध और अनुचित है, क्योंकि महिलाओं को विधायकध्सांसद समय नही दे रहे और पक्षपात भी हो रहा है।

मानसून सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के पाँच विधायक सदन से बाहर

दिल्ली विधानसभा: मनसूत्र सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार एवं भाजपा के विधायक रवि नेगी के बीच विवाद गहराया तीखी नौकझोख होने वाली थी बल प्रयोग में तब्दील । पक्ष विपक्ष के विधायकों ने किया बीच बचाव। विवाद का करण पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश साहिब सिंह वर्मा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह के लिए कसा गया तंज बताया जा रहा है आतिशी मानसून सत्र छोड़कर गोवा घूमने चली गई । विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्rर गुप्ता ने इस प्रकरण  को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए  असंसदीय करार दिया । सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, विशेष रवि, जरनैल सिंह एवं सोमदत्त हुए मार्शल की मदद से बाहर । ये लोग विधानसभा अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही रोककर रूल 59 के तहत 650 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले पर चर्चा की माँग कर रहे थे ।

तीन दिवसीय मानसून सत्र में तीन विधेयक एवं तीन सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी । विधान सभा परिसर में 650 क़रोड़ के स्वास्थ्य घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक ओआरएस पैकेट की माला पहनकर विरोध में नारे लगाते हुए दिखाई दिए । इनका कहना यह है कि सत्र में यदि प्रशनकाल ही नहीं होगा तो जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी ।

अनुप जलोटा एवं अनुराधा पौड़वाल सहित 28 को रामायणी सम्मान

दिल्ली: रामायण रिसर्च काउंसिल ने की रामायणी सम्मान के लिए भजन सम्राट अनुप जलोटा एवं भजन गायिका अनुराधा पौड़वाल सहित 28 विभूतियों के नामों की घोषणा । आधिकारिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्मान समारोह का आयोजन गौस्वामी तुलसीदास की 529 वीं जयंती के उपलक्ष्य में अगामी 19 अगस्त को मालवीय मुल्य अनुशीलन केंद्र (बीएचयू)  में होगा । आयोजकों के अनुसार उनके पास देश भर से  मिलाकर 250 से भी अधिक प्रविष्टियाँ आई जिनमें से 28 का चयन हुआ । रामायणी पुरस्कार की सात श्रेणियाँ थी रामायण शोध, राम कथा वाचन, रामायण साहित्य, रामायण संगीत, बाल रामायणी, राष्ट्र सेवा रामायणी एवं श्री सीताराम पथिक । 

काउंसिल के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय भट्ट जो कि नैनीताल-ऊधमपुर सिंह सीट से सांसद भी हैं, ने जानकारी देते हुए कहा कि रामायण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों का राष्ट्रीय सम्मान का उद्देश्य विभन्न रामायण परंपराओं एवं शोध कार्यों को मुख्य धारा में लाना, नई पीढ़ी को रामायण साहित्य एवं भारतीय संस्कृति से जोड़ना, भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहकों का सम्मान एवं प्रोत्साहन करना तथा रामायण के माध्यम से भारतीय ज्ञान की पुण्य धारा को निरंतर प्रवाहित रखना है । वहीं साध्वी प्रज्ञा भारती  का मानना है कि रामचरित मानस का लेखन गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी की पावन धरती पर किया और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है जिसके कोतवाल भैरव बाबा हैं लावणी गंगा के तट पर समारोह का आयोजन गर्व की बात है ।

रामायण रिसर्च कौंसिल जहाँ एक और सीता मइया के प्रकटय क्षेत्र सीतामढ़ी में सीता मइया को भगवती स्वरूप में स्थापित कर रही है वहीं पूरे देशभर में पहली बार श्री जानकी कथा का आयोजन हो रहा है । बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद  ने काउंसिल को सीतामढ़ी के अति प्राचीन  पुनौरा धाम से 3 किलोमीटर दूर श्रीरामजानकी स्थान पर 12 एकड़ भूमि आवंटित की है । इस स्थान पर काउंसिल 51 शक्तिपीठों से मिट्टी एवं ज्योत लाकर अखंड ज्योति की स्थापना करेगी ।चतुर्भुजा महालक्ष्मी जी को भी स्थापित करेगी ।  

25 अप्रैल 2026 को यहाँ के प्राचीन मैथ के जीर्णोद्धार के शिलापूजन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आये थे । 29 july 2026 को इसका जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हो गया है । जिसमे देश विदेश के सभी सनातनियों से जुड़ने का आवाहन किया जा रहा है ताकि सीतामढ़ी में विश्व नारी शक्ति केंद्र को स्थापित कर सीता मइया के आदर्शों को स्थापित किया जा सके । 

सदन में बहस से बचकर पोस्टरबाज़ी, हो-हल्ला और झूठे नैरेटिव के सहारे केवल राजनीतिक ड्रामा

 

दिल्ली: झारखंड में परीक्षा अनियमितताओं और संसद के गतिरोध को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कई परीक्षाओं का कार्य सौंपा, फिर भी राहुल गांधी चुप हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे झूठा नैरेटिव फैलाकर सदन नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह प्रतिदिन सदन में मौजूद रहकर बहस का जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो जानकारी सामने आ रही है, उससे स्पष्ट है कि झारखंड सरकार ने एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को पूरा काम दे रखा है। जिस कंपनी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया और राजस्थान में भी ब्लैकलिस्ट किया गया, उसी कंपनी को कई परीक्षाओं का पूरा काम सौंपा गया है। इसका क्या मतलब है? यदि वहां नौकरी बिकती है, तो राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी इलाहाबाद और अन्य स्थानों पर युवाओं से संवाद करने जाते हैं, लेकिन जिस सरकार के कंधों पर उनकी सरकार टिकी है, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी पाखंडी हैं और उनका चेहरा दो तरह का है। यहां कुछ कहते हैं, जबकि वहां खामोश रहते हैं। देश यह सब देख रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रोज नई-नई कहानियां गढ़ते हैं और नए-नए पोस्टर लेकर आते हैं। वे 'अमित शाह को बुलाओ, अमित शाह को बुलाओ' कहते रहते हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्रतिदिन अपने चेंबर में बैठे रहते हैं और अभी भी बैठे हुए हैं। सदन चले और बहस हो, तब श्री अमित शाह जाकर बोलेंगे और कसकर जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष न तो सदन चलने देता है और न ही बहस होने देता है, बल्कि केवल हो-हल्ला करता रहता है। श्री अमित शाह अपने चेंबर में बैठे हैं और विपक्ष 'अमित शाह को बुलाओ' कह रहा है। सदन चलेगा तब ही वह सदन में जाकर जवाब देंगे। विपक्ष के लोग भी सदन में आते हैं, लेकिन हो-हल्ला होने के कारण खाली बैठे रहते हैं और फिर उठकर चले जाते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जान-बूझकर देश के सामने एक झूठा नैरेटिव फैलाया है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हों, केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह हों, भाजपा हो या एनडीए, सभी एक-एक बहस के लिए तैयार हैं। वो विपक्ष की बात भी सुनना चाहते हैं और उसका जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन वे बहस करें और सदन चलने दें तब न। इसलिए बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं। देश के सामने यह सच्चाई आना जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सुबह से शाम तक सदन में अपने चेंबर में बैठते हैं। सदन की कार्रवाई चले तो वह कसकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष न तो सदन चलने देता है और न ही बहस होने देता है, बल्कि केवल हो-हल्ला करता है और 'कहां हैं अमित शाह' लिखे पोस्टर लेकर आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आकर देख लें कि श्री अमित शाह अपने चेंबर में बैठे हैं तथा बहस सुनने और उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक

दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह  में  माकूल सुरक्षा इंतज़ामत के मद्देनजर पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की अध्यक्षता में सुरक्षा एजेंसियों की अंतर्राज्यीय समनव्य बैठक में मौजूदा हालातों के मद्देनजर लीकप्रूफ सुरक्षा इंतजामत की हुई समीक्षा । बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, जम्मु कश्मीर एवं चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित केन्द्रीय इंटेलिजेंस एवं एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी शामिल हुए । समय पर सेंसिटिव इनफार्मेशन को साँझा करने के साथ सोशल मीडिया पर निगरानी एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोह एवं हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित घटनाओं पर चर्चा हुई । 

स्वतंत्रता दिवस समारोह में दौरान ट्रैफिक पर पाबंदी एवं अंतरराज्यीय सीमाओं पर अनाधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पारसपर तालमेल चर्चा का केंद्र बिंदु रहा ।

इस वर्ष का शिरोमणि रागी अवॉर्ड डॉ. गुरनाम सिंह को

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने घोषणा की है कि गुरु साहिबानों द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज रागों के अनुसार पारंपरिक कीर्तन करने वाले रागी सिंहों में से हर वर्ष एक को शिरोमणि रागी अवॉर्ड प्रदान किया जाता है। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष यह सम्मान डॉ. गुरनाम सिंह को देने का निर्णय लिया गया है।आज आयोजित प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका, महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों तथा धर्म प्रचार कमेटी के प्रमुख सरदार जसप्रीत सिंह करमसर ने बताया कि पिछले वर्ष कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित रागों के अनुसार पारंपरिक कीर्तन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रेष्ठ रागी सिंहों में से प्रत्येक वर्ष एक का चयन किया जाएगा। इस सम्मान के साथ 11 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है। इसके लिए हर वर्ष एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यह सम्मान भाई गुरमीत सिंह शांत को दिया गया था, जबकि इस वर्ष चयन समिति ने डॉ. गुरनाम सिंह के नाम की अनुशंसा की है। इस वर्ष गठित चयन समिति में डॉ. गुरनाम सिंह, भाई गुरमीत सिंह शांत, भाई मनोहर सिंह, भाई सुखविंदर सिंह बटाला, भाई मनजिंदर सिंह (दरबार साहिब), भाई बलदीप सिंह (दिल्ली), भाई गुरदास सिंह (दिल्ली), प्रो. दविंदर सिंह (अमेरिका), डॉ. जंगीर सिंह (चंडीगढ़), सिंह बंधु भाई सुरिंदर सिंह तथा प्रिंसिपल सुखवंत सिंह शामिल थे।

2019 से 2026 तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों का प्रत्यार्पण

 

2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधी प्रत्यर्पित । इन भगोड़े अपराधियों में नार्कोटिक्स आरोपी, मर्डर, रेप और पॉक्सो मामलों के वांछित शामिल हैं। भगोड़ों को वापस लाने का यह अभियान टेररिज्म, प्रो-खालिस्तान एक्स्ट्रीमिज्म, गैंगस्टर-टेरर कन्वर्जेंस, नार्कोटिक्स, साइबर फ्रॉड और फेक करेंसी तक फैला है। तहव्वुर हुसैन राणा का अमेरिका से एक्स्ट्राडिशन भारत के संकल्प और जटिल टेरर मामलों में धैर्यपूर्ण लीगल-डिप्लोमैटिक प्रयास का बड़ा उदाहरण है। जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों में विदेशों में बैठे भगोड़ों का उपयोग टेरर, नार्को-टेरर और क्रॉस-बॉर्डर सपोर्ट नेटवर्क को चलाने में हो रहा था।

 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ सफलता का आधार केवल संयोग नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, लीगल तैयारी, डिप्लोमैटिक पर्सिस्टेंस और सतत फॉलो-अप है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (Fugitive Economic Offenders Act),2019 में एनआइए और यूपीए संशोधन अधिनियम और 2025 में ‘BHARTPOL’ लाँच जिसके तहत 1400 से अधिक एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ा गया । परस्पर सूचना साँझा करने का समय घटकर रह गया ।ऑपरेशन त्रिशूल के  माध्यम से  नाम और पहचान बदलकर छिपे हुए भगोड़ों की जियो लोकेशन ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट एवं डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया गया ।

 प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज करने के लिए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। इंटरपोल द्वारा पिछले 3 वर्षों में 401 भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए ।  जनवरी, 2026 में IB के मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के तहत स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का गठन हुआ । यह समूह फ्यूजिटिव प्रायोरिटी, डॉसियर स्टैंडर्डाइजेशन, सूचना गैप हटाने, विदेशी पार्टनर्स से फॉलो-अप और राज्य मामलों को राष्ट्रीय समर्थन देता है। विदेशों में बैठे भगोड़े निष्क्रिय केस-फाइल्स नहीं, बल्कि लाइव ऑपरेशनल थ्रेट्स हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) को सख्ती से लागू किया गया ।  PMLA के सख्ती से लागू होने से वर्ष 2019 से 2026 तक भगौड़ों की कुल ₹17,874 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई । 2019 से 2026 तक ₹18,762 करोड़ की सफल वापसी (Restitution) की हुई , इसमें देश छोड़कर भागे आर्थिक अपराधियों का पैसा भी शामिल है।

ई-20 के विरोध में 100 लोगों के साथ पीएम से मिलने जा रहे केजरीवाल को पुलिस ने रोका

दिल्ली: ई-20 पेट्रोल के विरोध में 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पैदल मार्च करते हुए उनके आवास जा रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। जिसके बाद  केजरीवाल लोगों से मिली 2.33 लाख से ज्यादा पीटिशन के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और पीएम से मिलाने की मांग करने लगे। पुलिस ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री मिलना नहीं चाहते हैं और सारी पीटिशन लेकर धरना खत्म करा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में अमेरिका से इथेनॉल खरीदकर देश पर थोपना बंद करे। प्रधानमंत्री को हम पर अपनी ताकत दिखाने से क्या होगा, उन्हें यही हिम्मत ट्रंप को दिखानी चाहिए। ई-20 वापस नहीं होता है तो देश फिर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे।

आम आदमी पार्टी के  राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वो लोग 2,33,238 पिटीशन लेकर प्रधानमंत्री को देने गए थे। हालांकि पुलिस ने हमें प्रधानमंत्री आवास तक जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक महीना पहले ई20 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने के लिए समय मांगा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशन देने के लिए निकले, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे नहीं मिलेंगे। यह उनकी तानाशाही को दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, वैसे ही ई20 के मुद्दे पर भी वे अड़े हुए हैं। उनकी सरकार ने खुद संसद में माना है कि गाड़ियों की माइलेज कम होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। इंजन के पार्ट खराब होते हैं, लेकिन रबड़ वाले पार्ट खराब होते हैं। जब इंजन के पार्ट खराब होते हैं और गाड़ियों की माइलेज भी कम होती है, तो फिर सरकार ने यह जबरदस्ती क्यों कर रखी है?

 उन्होंने बताया कि यह जबरदस्ती इसलिए कर रखी है क्योंकि ट्रंप मोदी जी के सिर पर बैठे हैं। ट्रंप उन पर इतना दबाव डाल रहे हैं कि मोदी जी की ट्रंप के सामने ना कहने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप जबरदस्ती कर रहे हैं कि अमेरिका से एथेनॉल खरीदकर भारत में बेचा जाए, इसलिए यह पूरा ई20 लाया गया है। आज हम पिटीशन लेकर गए थे जो रस्सी से बांधी हुई थीं, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियां खुल गईं और कई पिटीशन इधर-उधर हो गईं। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय कहेगा तो हम सभी पिटीशन का एक फ्रेश सेट उन्हें भिजवा देंगे। अगर 2 लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिए, तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसे लेकर बहुत बेचौनी है। हम प्रधानमंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वे अमेरिका से एथेनॉल खरीदना बंद करें और ट्रंप का दबाव बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि इसकी वजह से पूरा देश कष्ट झेल रहा है।

अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि ई20 को वापस लिया जाए। ई20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा में हमारे दो, गुजरात में पांच और जम्मू-कश्मीर में हमारा एक विधायक है। जम्मू-कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे विधायक यह प्रस्ताव पेश करेंगे। हमें मालूम है कि वह पास होगा या नहीं, क्योंकि कम से कम गुजरात और गोवा में भाजपा की सरकारें हैं और वे इसे पास नहीं होने देंगे। लेकिन हम वहां भी ई20 वापस लेने का प्रस्ताव जरूर पेश करेंगे। 

उन्होंने कहा कि नीट वाले पूरे आंदोलन में मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है या नहीं। लेकिन यहां तो ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसमें मोदी जी की चलती नहीं है और उनकी मजबूरियां हैं। अगर जनता को ई20 से छुटकारा चाहिए, तो उसे बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यह आंदोलन जारी रहेगा। आगे कब और कौन सी एक्टिविटी होगी, जल्द ही विचार विमर्श करके अवगत कराएंगे।  आज जो 100 पीड़ित लोग आए, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, क्योंकि आज के दौर में हिम्मत करना बहुत मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल देता है, ये लोग उसकी ऐसी-तैसी कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं। इनके ट्रोल धमकाते हैं और इनके गुंडे घर पहुंच जाते हैं। इन्होंने बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है, लेकिन यही गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी।

इस दौरान, “आप” के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि ट्रंप के दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का स्वाभिमान, सम्मान और हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियां ट्रंप के हाथों गिरवी रख दी हैं। ट्रंप की गुलामी के कारण प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से 22 हजार करोड़ रुपए का कूड़ा खरीदने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक महीने पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया था कि हम इस मुद्दे पर उनसे मिलना और बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा 2 लाख 33 हजार लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया कि वे ई20 के खिलाफ हैं। लेकिन ट्रंप की गुलामी के कारण प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की बात नहीं सुनी।

मेगा बजट फिल्म रामायण के मेकर्स को दी श्री रामलीला महासंघ ने चेतावनी

दिल्ली: दिवाली पर देश विदेश में रिलीज हो रही रणबीर कपूर, सनी देओल यश स्टारर डायरेक्टर नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण के मेकर्स को  श्री रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट  अर्जुन कुमार ने पत्र लिखकर मांग की है फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने से पूर्व यह फिल्म श्री रामलीला महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को दिखाई जाये ।

नितेश तिवारी ओर फिल्म की प्रोडक्शन कम्पनी को लिखे पत्र में अर्जुन कुमार ने उन्हें याद दिलाया है कि इससे पूर्व भूषण कुमार की मेगा बजट प्रभास, सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदिपुरुष के भी कई दृश्यों पर सनातनी और रामलीला मंचन से जुडे लोगों ने कड़ा एतराज जताया था इन दृश्यों में सोने की लंका को काला दिखाना, महाज्ञानी रावण को मंगोल लुटेरो और उनकी सेना को राक्षसों की सेना आदि कई दृश्य थे। जिसका नतीजा बाक्स आफिस पर फिल्म फ्लाप रही । अर्जुन कुमार ने पत्र में आगे कहा है कि हमें मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार इस फिल्म में ऐसे कई दृश्य है जो देश विदेश में बसे हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते है, ऐसे में श्री रामलीला महासंघ इस फिल्म को रिलीज से पूर्व विशेष शो में देखकर निश्चित करना चाहता है कि अगर फिल्म में ऐसा कोई विवादास्पद सीन अथवा संवाद है तो उसे रिलीज से पहले हटा दिया जाएं उन्होंने फिल्म के मेकर्स को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा न किया गया तो दिल्ली सहित अन्य राज्यों के उन सिनेमाघरों के बाहर हिंदू संगठनों के साथ श्री रामलीला महासंघ के हजारों की संख्या में विरोध व धरना प्रदर्शन करेंगे।

AI से छेड़छाड़ कर जुगनी गाने को बदनाम करने की साजिश गायक सोनू ठुकराल ने की साइबर क्राइम में शिकायत

दिल्ली: लोकप्रिय गायक का नया गाना ‘जुगनी’ इन दिनों दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, इस सफलता के बीच गाने को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसने गायक को मानसिक रूप से आहत कर दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ‘जुगनी’ गाने में फिल्मांकन के दौरान अभिनेत्री के एक दृश्य में तकनीकी त्रुटि के कारण एक गलत कैमरा एंगल का शॉट शामिल हो गया था। इस गाने में अभिनेत्री डांस करते वक्त एक सीन में ब्लाउज के अंदर का दृश्य नजर आ रही हैं। गाने के रिलीज के बाद कुछ शरारती तत्वों ने इस छोटे से दृश्य को मुद्दा बनाते हुए AI तकनीक का इस्तेमाल कर उसे एडिट और मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक तरीके से फैलाना शुरू कर दिया।

इन लोगों ने गाने के उस हिस्से को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और गायक सोनू ठुकराल व अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाने लगे। बढ़ते विवाद और गलतफहमियों को देखते हुए सोनू ठुकराल ने कड़ा कदम उठाते हुए लगभग 15 मिलियन व्यूज हासिल कर चुके इस गाने को अपने आधिकारिक चैनल से हटा दिया।

इसके बाद गाने के विवादित सीन को एडिट कर दोबारा रिलीज किया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लगातार AI के जरिए गाने को गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैला रहे हैं।

इस मामले में गायक सोनू ठुकराल ने साइबर क्राइम सेल में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर उनके गाने की छवि खराब करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 

 

सोनू ठुकराल ने अपील की है कि दर्शक ऐसे भ्रामक और एडिटेड वीडियो पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मूल गाने को ही देखें। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साइबर क्राइम विभाग इस मामले में जल्द कार्रवाई करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। विवादों के बावजूद ‘जुगनी’ गाना अब भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है और नए वर्जन के साथ भी लगातार ट्रेंड कर रहा है।

हाई अलर्ट एरिये में पत्थर से भरा ट्रक आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे

दिल्ली: गत 20 जुलाई को पार्लियामेंट के घेराव के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के बाहर पत्थर से भरे ट्रक की मौजूदगी को लेकर दिल्ली पुलिस एवं भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारी आमने सामने । तैनात सुरक्षाकर्मियों के वकील ने अपना पक्ष कोर्ट में तो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब  एवं उनके सहयोगियों  ने  कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होकर रखा अपना पक्ष । इनका कहना है जो ईंटों से भरा ट्रक युवा कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर खड़ा था वो  फ़िरोज़ शाह रोड कस्तूरबा गांधी मार्ग क्रासिंग पर कार के  साथ हुए एक्सीडेंट के कारण 17 जुलाई से लेकर 20 जूलाई तक पुलिस कस्टडी में था । एक्सिडेंट के समय ट्रक पत्थरों से भरा था । 20 जुलाई को  ट्रक भलसवा गया जहाँ पर उसे अनलोड किया गया । उसके बाद वो ट्रक पार्लियामेंट स्ट्रीट जंतर मंतर क्रासिंग पर दिखाई दिया और 20 जुलाई से लेकर वह ट्रक युवा कांग्रेस के मुख्यालय के पास खड़ा था । 

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुरक्षा एंजेंसियों की भूमिका पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि युवा कांग्रेस मुख्यालय की लगभग 50 मीटर की दूरी पर संसद के होने के कारण यह हाई अलर्ट एरिया है । हर जगह बेरीकेड लगे थे  ऐसे में यह पत्थरों से भरा ट्रक  युवा कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर पहुँचा कैसे ? किसके कहने पर और अंत में किसीकी कॉन्सप्रेसी से? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है । हाई कोर्ट में गवर्नमेंट काउंसल की दलील थी कि यह ट्रक प्रोटेस्टर्स से लिंक्ड है यह एक न्यूज चैनल का कहना है । उसके बाद 28 जुलाई को पुलिस के ट्वीट के अनुसार यह ट्रकएक्सीडेंट होने के कारण पुलिस कस्टडी में था ।  दोनों ही दलीलों में विरोधाभास है । 

E-20 ब्लेंडेड पेट्रोल के फैसले को वापिस लेने के लिये एमसीडी सदन की बैठक में जमकर नारेबाजी

दिल्ली: एमसीडी मुख्यालय में  आयोजित इस महीने की सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने  सरकार की E-20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति के खिलाफ जमकर  विरोध प्रदर्शन किया । हाथों में मोदी जी शर्म करो इथनॉल मिलना बंद करो बीजेपी वालों शर्म करो, बीजेपी ने जनता का बजट बिगड़ा E-20 से गाड़ियाँ हुई कबाड़ा आदि स्लोगनों की तख्ती लिए नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में पार्षद नारे लगाते हुए दिखाई दिये । वे  इस फैसले को वापस लिए जाने की माँग कर रहे थे ।कुछ एक के हाथ में के 550 संविदा शिक्षक एवं सफाई कर्मचारियों के मसले से संबंधित स्लोगन भी दिखाई दिए । पूर्व मेयर राजा इक़बाल सिंह के साथ भाजपा  के निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए दिखाई दिए ।

 एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने E-20 ब्लेंडेड पेट्रोल पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि यदि E-20 पर्यावरण के लिए बेहतर है, तो भाजपा सरकार बताए क्या हर वाहन इसके अनुकूल है? अगर गाड़ी को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? आखिर भाजपा सरकार आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रही है। उन्होंने कहना कि दिल्ली में जलभराव की समस्या को लेकर जब उन्होंने मेयर प्रवेश वाही से बात करनी चाही, तो  आनन-फानन में मेयर  एजेंडा पास कर सदन बैठक स्थगित अगले सत्र तक स्थगित करके सदन से चले गये।