पेपर लीक के लिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया भाजपा मुख्यालय का घेराव

दिल्ली: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता पेपर लीक के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एकत्रित हुए। नारे लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जत्थे को पुलिस ने आगे नही जाने दिया और तानाशाह मोदी के इशारे पर उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, बाद में छोड़ दिया गया।  पेपर चोर गद्दी छोड़, नरेन्द्र मोदी हाय-हाय, जब-जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है आदि नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि कल 21 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अपना विरोध दर्ज कर रहे छात्रों पर बर्बरता पूर्ण पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों में  अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी  काजी निजामुद्दीन, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डा0 नरेन्द्र नाथ और प्रो0 किरण वालिया, पूर्व विधायक  सुरेन्द्र कुमार, भीष्म शर्मा, और  अबदुल रहमान, निगम में विपक्ष के पूर्व नेता जितेन्द्र कुमार कोचर, प्रदेश प्रशासनिक प्रभारी  जतिन शर्मा, उपाध्यक्ष  जगजीवन शर्मा,  तसवीर सोलंकी,  लक्षमण रावत, अब्दुल हन्नान, मुदित अग्रवाल, महासचिव डा0 पी के मिश्रा,  जय प्रकाश राणा,  धर्मपाल चंदेला, बाल किशन बाली,  प्रमोद जयंत, सतेन्द्र शर्मा, सेवादल के मुख्य संगठक सुनील कुमार, प्रदेश महिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह, मुमताज पटेल, वरियाम कौर सहित  हजारों  कार्यकर्ता मौजूद थे।प्रदेश कांग्रेस कमेटी कि अध्यक्ष ने कहा कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के पेपर लीक के भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों की जवाबदेही तय करने और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे छात्रों के साथ जिस तरह से पुलिस ने मारपीट कर सैंकड़ों छात्रों को गंभीर रुप से घायल किया है, ऐसा पहले कभी देखा नही गया। पुलिस की कार्यवाही और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे नेता श्री राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री निवास पर छात्रों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे तो उन्हें जिस तरह से पुलिस द्वारा घसीटकर हिरासत में लिया, ऐसा इतिहास में पहले कभी हुआ है। उन्हांेने कहा कि राहुल गांधी जी और समूचे विपक्ष की आवाज संसद से सड़क तक बुलंद होने पर मोदी सरकार घबरा चुकी है, जिसके कारण सरकार के इशारे पर पुलिस सड़कों पर छात्रों की लड़ाई लड़ने वालों पर भारी अत्याचार कर रही है।

 पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक होने से 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए और धरने पर बैठे हजारों छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष कर रहे श्री राहुल गांधी की इस लड़ाई में कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़े है। उन्होंने कहा कि धमेन्द्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे और जिन लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट करने और उनका अपमान करने वालों के खिलाफ संख्त कार्रवाही की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छात्रों के साथ हुए दुव्र्यवहार और मारपीट के लिए के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में हमारा एजुकेशन सिस्टम गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों की पहुँच के बाहर है, जबकि देश की सरकार जितना पैसा शिक्षा बजट को देती है उतना पैसा नीट परीक्षा के लिए छात्र और उनके परिवार सरकार को देते है। ये देश के हर छात्र और परिवार का अपमान है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है, जिसके खिलाफ देश भर में लाखों छात्र विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे है।

 

बीजेपी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया

दिल्ली: इंदिरा भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह और उनकी पार्टी एवं पूरा विपक्ष छात्रों एवं उनकी मांगों के साथ मजबूती से खड़े हैं । उन्होंने देश  प्रधान मंत्री से ताकीद की है कि वह अहंकार को छोड़कर छात्रों की गूँज सुने एवं उनकी तीन मांगों को पूरा करें । यह तीन माँगे हैं नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का तत्काल इस्तीफ़ा, छात्रों के साथ हुई बर्बरता के लिए गुनहगारों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए  और अंत में छात्रों के साथ हुए अन्याय के लिए उनसे माफी ।

उनका कहना है कि बीजेपी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया गया है। 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए लेकिन  किसी एक को भी सजा नहीं मिली यही कारण है कि देश के लाखों छात्र विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। देश का कमिटमेंट होना चाहिए कि वह एजुकेशन के बाद युवाओं को नौकरी देगा, रोजगार देगा और अच्छा भविष्य देगा।  लेकिन आज सारे दरवाजे बंद कर सिर्फ सरकारी नौकरी का दरवाजा खोल दिया जाता है।सरकारी नौकरी के सिस्टम में लाखों रूपए मांगे जाते हैं। जो यहां पैसे देगा, जिसकी पहचान होगी, वही इस दरवाजे से अन्दर जाएगा।

उन्हें लगा कि अगर देश के छात्र सड़क पर हैं तो विपक्ष को भी सड़क पर होना चाहिए। लेकिन प्रधान मंत्री आवास जाने से पहले वह विपक्ष स्पीकर के पास गये । उन्होंने उनसे सदन में छात्रों के मुद्दों पर चर्चा करवाने की मांग की। स्पीकर ने कहा कि वे सरकार से बात करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया। इसीलिए, वो चाहते हैं- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जिन लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की और उनका अपमान किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही, नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ हुए व्यवहार के लिए माफी मांगें।

उनका कहना है कि उनका काम भारत की लोगों की इच्छा को जाहिर करना है । चाहें वो छात्र हों , युवा हों या फिर किसान लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर उन्हें यही काम करना है । उन्हें भारत के लोगों की आवाज बनना है । जहाँ  भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है उन्हें उसपर ध्यान दिलाना है । अपने लोगों की इच्छाओं के साथ खड़ा होना उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है । 

कांग्रेस, आप, कम्युनिस्ट, सपा के बीच चल रही युवा आंदोलन भड़काने की चेष्टा

दिल्ली: कांग्रेस  पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर किये गये प्रदर्शन को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान एवं उल्लंघन बताया । उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से जो आराजकता देखी जा रही है वह छात्र आंदोलन नही है, असल में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी के बीच युवा आंदोलन भड़काने की चल रही चेष्टा का कुपरिणाम है। प्रधानमंत्री का पद 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। उस पद और उस आवास को घेरकर कांग्रेस ने सिर्फ PM का नहीं, बल्कि देश की जनता का अपमान किया है।  

उन्होंने कहा है कि सत्ता से बेदखल होने की हताशा में कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर अराजकता फैलाना चाहती है। भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जनता ने 3 बार नकार दिया तो अब वो संसद और सड़क दोनों में हंगामा करके देश का माहौल खराब कर रही है। दिल्ली भाजपा विपक्षी कांग्रेस के इस कृत्य की कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि कांग्रेस पार्टी देश और प्रधानमंत्री जी से सार्वजनिक माफी मांगे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि वे शांति और अनुशासन के साथ कांग्रेस, "आप", कम्युनिस्ट एवं अन्य विपक्षी दलों  की इस ओछी राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दें। उनका मानना है कि देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है और 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा।

सरना ने दिया जेन जी को समर्थन की खराब शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग

दिल्ली: शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की माँग कर रहे जेन जी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह बल प्रयोग की जगह छात्रों की चिंताओं पर ध्यान दे । उन्होंने इस आंदोलन को पुरानी पीढ़ियों के लिए वेकअप काल बताया । युवा प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक दूसरे से सीधे बातचीत की एवं पारंपरिक मीडिया एवं स्थापित ऑनलाइन इंफ्लुएंसर्स को दरकिनार करते हुए लोगों को एकजुट करने का  एक बिल्कुल नया तरीका दिखाया है ।

उनका मानना है कि यह विरोध प्रदर्शन उस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम के प्रति गहरी निराशा दिखाते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है ।अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने का समय आ गया है । सरकार को इन युवाओं  की आवाज को सहानुभूति के साथ सुनना चाहिए एवं बातचीत के जरिये उनकी जायज मांगों को पूरा करना चाहिए ।

MCD के टोल टेंडर में ₹500 करोड़ का घोटाला

दिल्ली: टोल टेंडर की प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए शर्तें ऐसी रखी ताकि फ़ायदा चुनिंदा कंपनियों को  पहुंचाया जा सके । उनका कहना है कि सात में से दो कंपनियों को फिक्स किया गया । एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसका सीधा नुकसान MCD के राजस्व और दिल्ली की जनता को होगा। 500 करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और पूरे टेंडर की पारदर्शी समीक्षा की जाए। इसके ख़िलाफ़ एक कंपनी स्कायलार्क लिमिटेड ने कोर्ट में मुक़दमा दर्ज किया है एवं इस बाबत मुख्य मंत्री को ख़त भी लिखा है ।

उन्होंने एमसीडी के पदाधिकारियों को घेरे में लेते हुए कहा कि दिल्ली की जनता के पैसे पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। निगम आयुक्त को जवाब देना होगा कि  किस नेता के इशारे पर यह बड़ा खेल खेला गया।

भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम घोषित

 

 दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष  नितिन नवीन  की अनुमति एवं राष्ट्रीय नेतृत्व सलाह मशविरे के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  हर्ष मल्होत्रा ने आज प्रदेश संगठन पदाधिकारियों  की नई टीम 2026 की घोषणा की। नई टीम की घोषणा करने के पश्चात उन्होंने  कहा कि संगठनात्मक कार्य अनुभव को वरियता देने के साथ ही क्षेत्रीय एवं जातिय समीकरणों और नये पुराने कार्यकर्ताओं का मेल है भाजपा की टीम 2026 । एक महीना 20 दिन के अपने कार्यकाल में श्री हर्ष मल्होत्रा ने लगभग समयबद्ध तरीके से काम करते हुए प्रदेश पदाधिकारी टीम एवं 14 जिला टीमों के गठन के साथ ही दिल्ली नगर निगम के 12 में से 10 जोन चेयरमैन जिताये। 

आज घोषित 38 पदाधिकारियों में से 19 पदाधिकारी निवर्तमान टीम में भी दायित्व निर्वहण कर चुके हैं। कुछ अन्य पूर्व में प्रदेश टीम में रह चुके हैं। पिछली टीम के 3 मोर्चा अध्यक्षों को इस बार मुख्य टीम में दायित्व दिया गया है। आज घोषित नई टीम में 3 महामंत्री   विष्णु मित्तल (वैश्य),  योगिता सिंह (क्षत्रिय) एवं  मोहनलाल गिराहा (अनुसूचित समाज) से सम्मिलित किए गये हैं।  सतीश गर्ग (वैश्य) कोषाध्यक्ष पुनः कोषाध्यक्ष रहेंगे।

10 उपाध्यक्ष हैं -  राजेश भाटिया (पंजाबी),  सुनील यादव (ओ.बी.सी. यादव),  ऋचा पांडेय मिश्रा (पूर्वांचल ब्रहमण), कौशल मिश्रा (पूर्वांचल ब्रहमण), सारिका जैन (जैन समाज),  विनोद बछेती (ब्रह्मण उत्तराखंड),  विक्रम बिधूड़ी (ओ.बी.सी. गुर्जर), रंजीत कश्यप (अनुसूचित समाज), सोना कुमारी (अनुसूचित समाज) एवं  विजय सोलंकी (ओ.बी.सी. जाट)।

9 मंत्री हैं -  गौरव खारी (ओ.बी.सी. गुर्जर), नरेश वशिष्ठ (ब्रहमण),  रोहित चहल (ओ.बी.सी. गुर्जर),  मनोज कुमार जाटव (अनुसूचित समाज),  अभिषेक टंडन (पंजाबी), कृष्ण देव सिंह (पूर्वांचल राजपूत), राज गौतम (अनुसूचित समाज),  प्रवीणा शर्मा (ब्रहमण) एवं  गुरमीत सिंह सूरा (सिख)।

मीडिया प्रमुख -  प्रवीण शंकर कपूर (खत्री) मुख्य प्रवक्ता - डा. अनिल गुप्ता (वैश्य)मीडिया रिलेशन प्रमुख - शुभेन्दू शेखर अवस्थी (ब्रहमण) सोशल मीडिया प्रमुख -  रोहित उपाध्याय (पूर्वांचल ब्रह्मण)आई.टी. प्रमुख -  पुनीत अग्रवाल (वैश्य) कार्यालय मंत्री - कैलाश जैन (जैन समाज) सह कार्यालय मंत्री -  अमित गुप्ता (वैश्य)युवा मोर्चा अध्यक्ष -  रजत चौधरी (ओ.बी.सी. गुर्जर)महिला मोर्चा -  अर्चना गुप्ता (वैश्य)ओ.बी.सी. मोर्चा -  संतोष पाल (पाल)अनुसूचित जाति मोर्चा -  लाजपत राय (रैगड़) अनुसूचित जन जाति - सी.एल. मीणा (मीणा)पूर्वांचल मोर्चा -  संतोष ओझा (ब्रहमण)किसान मोर्चा -  देवेन्द्र सोलंकी (ओ.बी.सी. जाट) अल्पसंख्यक मोर्चा -  अनीस अब्बासी

एनटीए की कार्यप्रणाली पर स्वतंत्र रूप से जाँच की माँग

दिल्ली: पेपर लीक के कारण 21 छात्रों ने खुदकुशी लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई संवाद नहीं । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव एवं चेयरमैन मीडिया विभाग अनिल भारद्वाज ने केंद्र सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि पेपर लीक के विरोध में  सड़क पर उतरे छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ आँसू गैस के गोले भी छोड़े गये लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने  अब तक इस्तीफ़ा नहीं दिया । आख़िर सरकार की ऐसी कौन सी  परिस्थितियाँ  एवं मजबूरियाँ हैं ?

शिक्षा नीति पर सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष के बाद भी परक्षार्थी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता । स्कूल के दिनों में उसे ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है । कालेज में आते ही कोचिंग शुरू । प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करके जब वह प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया । पिछले दस सालों में 152 बार पेपर लीक हुआ जिसके कारण 7.5 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए । अपनी देहरादून यात्रा के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रिया नाम की छात्रा के परिजनों  से मुलाकात की । रिया खुदकुशी करने वाले छात्रों में से एक है । 

मौजूदा शिक्षा नीति देश के नौजवानों के भविष्य पर सवालिया निशान बन गई है । दोनों ही नेताओं ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर स्वतंत्र रूप से जाँच की माँग की है । पेपर लीकेज से संबंधित मामलों पर त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन होना  चाहिये । परिस्थितियों के मद्देनजर शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए । गूँज की कड़ी में दिल्ली में आगामी 22 जुलाई को तीन जगहों पर गौरव गोगई, इमरान मसूद  एवं परनीति शिंदे  छात्रों को संबोधित करेंगे  एवं 9 अगस्त को बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा । 

जंतरमंतर आंदोलन में 500से700 जेएनयू हॉस्टल में रहने वाले अधेड़ नीट प्रतियोगिता से कुछ लेनादेना नहीं

दिल्ली: उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल पहुंचाये जाने के बाद से आम आदमी पार्टी एवं कम्युनिस्ट नेता पूरी तरह बौखला गये हैं क्योंकि उनको लग रहा है की उनके हाथ से युवाओं को भड़काने का अंतिम हथियार निकल गया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कल सोनम वांगचुक को जन्तर-मन्तर से हटाये जाने के बाद से आम आदमी पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी दोनों दलों के नेता हताश हैं और उन दोनों ने दिल्ली में अपना 1200 से 1500 का पूरा कैडर जंतर-मंतर पर उतार दिया। 

उन्होंने कहा है कि यदि हम जंतर-मंतर पर जा कर देखें तो वहां 500 से 700 जे.एन.यू. हॉस्टलों में रहने वाले अधेड़ दिखते हैं या 250 से 300 तमाशबीन कम पढ़े लिखे युवा, जिन दोनों का "नीट" या किसी कोमपीटीटिव परिक्षा से कुछ लेना देना नही है। कल सुबह से जिस तरह "आप" एवं कम्युनिस्ट प्रायोजित जंतर-मंतर तमाशे में उपस्थित उनके कार्यकर्ता मेन स्ट्रीम मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं वह उनके आंदोलन के फेल होने से उत्पन्न हताशा का प्रमाण है।

अनशन का मकसद छात्र समस्या उठाना नही संसद के मानसून सत्र के दौरान सड़क से संसद तक हंगामा

दिल्ली: सोनम वांगचुक के अनशन मामले में जिस तरह आज दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मांगने के लिए सांसद कपिल सिब्बल एवं विवेक तनखा जैसे बड़े महंगे वकील पेश होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इससे स्पष्ट हो जाता है की सोनम वांगचुक कोई एक्टिविस्ट के नाते नही बल्कि भारत के पूरे विपक्ष के राजनीतिक मोहरे के रूप में धरने पर बैठे थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने की जो भी कार्यवाई की वह दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश अनुरूप था और शायद उसी के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक की ओर से दाखिल याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर  दिया।

"नीट" परिक्षा लीक के नाम पर आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट एवं कांग्रेस पार्टी प्रायोजित इस धरने में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे 28  जून को जबकि "नीट" की संतोषजनक पुनः परिक्षा हो गई 21 जून जो साफ करता है की अनशन का मकसद छात्र समस्या उठाना नही बल्कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सड़क से संसद तक हंगामा करना है।

1967-1969 के दौरान दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राजेश शर्मा के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित

दिल्ली: कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में 1967-1969 के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे  राजेश शर्मा के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने भारी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पुष्पाजंलि अर्पित की और उनके संघर्षपूर्ण जीवन, संगठन के प्रति समपर्ण और संगठित करने में उनके अमूल्य योगदान को याद भी किया। इस मौके पर राजीव भवन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष  राजेश शर्मा के बेटे राहुल  शर्मा सहित परिवार के सदस्य व मालवीय नगर क्षेत्र के कांग्रेस भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष  को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष  देवेन्द्र यादव के अलावा दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री प्रो0 किरण वालिया, डा0 नरेन्द्र नाथ और डा0 योगानन्द शास्त्री, पूर्व विधायक अब्दुल रहमान, प्रदेश महासचिव नीतू वर्मा सोइन, गौरी शंकर शर्मा, बालकिशन बाली, जिला अध्यक्ष महेन्द्र भास्कर, मंगेश त्यागी और महेन्द्र मंगला, पूर्व जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, सतबीर शर्मा, और राजेश चौहान, जे.पी. पंवार, गर्वित सिंघवी, अजय शर्मा, सेवादल के योगेश जैन मुख्य रुप से मौजूद थे।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के  अध्यक्ष कहा कि पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा दिल्ली के जमीनी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर काफी सक्रिय रहते थे। श्री राजेश शर्मा 1972-77 और 1977-1980 तक दो बार दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के सदस्य रहे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा। वे पार्टी के समर्पित नेता थे। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के विस्तार और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी गहरी पैठ थी।

संत वाल्मीकि पर अभद्र टिप्पणी के विरुद्ध धरने में शामिल हुए हर्ष मल्होत्रा

दिल्ली: संत महर्षि भगवान वाल्मीकि के विरूद्ध कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा द्वारा एक निजी टी.वी. चैनल (ज़ी टी.वी.) की डिबेट में अपशब्दों के प्रयोग के विरूद्ध धरने में आज  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी एवं उसके प्रवक्ता दीपक झा की महर्षि भगवान वाल्मीकि का अपमान करने के लिए कड़ी निंदा की। महामंडलेश्वर कृष्ण शाह विद्यार्थी जी महाराज की अध्यक्षता में हुए धरने में सम्मिलित वाल्मीकि एवं दलित समाज के गणमान्य जनों में आचार्य विवेक मुनि जी,  अनिल वाल्मीकि जी,  अजय भाई जी, साध्वी दीप्ति महाराज, साध्वी रेणुका जाटव,  विष्णो दास जी महाराज,  प्रकाश तंवर,  राम चरण गुजराती,  छात्रपाल सिंह, सुशांत गोल्डी, राजेंद्र पार्चा,  नितिन दिमान आदि प्रमुख थे। 

इस मौके पर वीएचपी के दिल्ली प्रांत प्रमुख कपिल खन्ना,  त्रिलोकपुरी से विधायक  रविकांत रवि, दिल्ली भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष  मोहनलाल गिहारा, निगम पार्षद  विकास टांक, एन.डी.एम.सी. सदस्य  अनिल कुमार भी इस शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अपने सम्बोधन में भाजपा प्रदेश  अध्यक्ष  ने कहा की 4 जुलाई 2026 को ज़ी टीवी की एक डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा जी ने जिस भाषा का प्रयोग संत शिरोमणि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के लिए किया, वह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था। वह करोड़ों लोगों की आस्था, उनके आराध्य और इस देश की सांस्कृतिक जड़ों पर चोट थी। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने हमें "रामायण" जैसी अमर रचना दी। उन्होंने "मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः" कहकर समाज को करुणा, न्याय और समानता का संदेश दिया। वे केवल एक जाति के नहीं, वे पूरे भारत के, पूरी मानवता के गुरु हैं। 

 

ऐसे महान संत के लिए टीवी की डिबेट में अभद्र शब्द बोलना घोर निंदनीय है और दुख इस बात का है कि माफी मांगने के बजाय कांग्रेस पार्टी इसे हल्के में ले रही है। साथियों, यह पहली बार नहीं है, यह कांग्रेस की एक पुरानी आदत रही है। चुनाव से पहले वाल्मीकि समाज और दलित समाज को याद करना, मंच पर फोटो खिंचवाना, बड़े-बड़े वादे करना। लेकिन सत्ता मिलते ही उन्हें भूल जाना। 60 साल तक केंद्र में राज किया। क्या वाल्मीकि बस्तियों में पक्के मकान, साफ पानी, अच्छे स्कूल दे पाए ? क्या सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में कोई विशेष गुणवत्ता वाली शिक्षा की व्यवस्था की ? नहीं की।  उन्होंने कहा की कांग्रेस ने वाल्मीकि समाज को दलितों को वोट बैंक बना कर रखा। "गरीब रहो, हमारा वोट बैंक रहो" वाली राजनीति की। शिक्षा नहीं दी, कौशल नहीं दिया, उद्योग नहीं दिए, सच कहूं तो समाज को वह सम्मान नही दिया जिसका वह अधिकारी है। 

 

आज देश बदल रहा है, हमें वाल्मिकि एवं दलित समाज के लिए भीख नहीं, सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए, हमें आरक्षण के साथ अवसर चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, सरकारी नौकरी में पदोन्नति, उद्यम के लिए लोन और स्वाभिमान चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा की प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 35 ए हटा कर वाल्मिकि समाज के लिए कश्मीर में आरक्षण लाभ का द्वार खोला।संत वाल्मीकि जी ने कहा था - "आचरण से बड़ा कोई धर्म नहीं"। कांग्रेस को भी अपने आचरण से साबित करना होगा। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। 

 

आइए संकल्प लें कि अब हम उसी को चुनेंगे जो हमें महर्षि वाल्मिकी मंदिर के साथ ही स्कूल कालेज भी दे, जो संतों का सम्मान भी करे और समाज का उत्थान भी।

रामलीला आयोजकों को निगम सभी सुविधाएं उपलब्ध करायेगी

दिल्ली:  समस्त रामलीला कमेटियों की संस्थान श्री रामलीला महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रेसिडेंट  अर्जुन कुमार के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त  संजीव खिरवार से मिला और उन्हें रामलीला संबंधित समस्याओं को समय पूर्व हल करने का अनुरोध करते हुए महासंघ की ओर से एक ज्ञापन दिया गया| श्री रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट  अर्जुन कुमार  ने आयुक्त  संजीव खिरवार से लीला मंचन की तैयारी एवं लीला मंचन के लिए नगर निगम के ग्राउंड आयोजकों को कम से कम 40 दिन पूर्व प्रदान  किए जाएं इसके साथ रामलीलाओं के प्रचार प्रसार के लिए 25 अगस्त से 25 अक्टूबर तक बैनर, होल्डिंग आदि लगाने की परमिशन दी जाए| दिल्ली के लीला स्थलों पर  डीडीटी पाउडर, मलेरिया डेंगू की दवाइयां का छिड़काव, शौचालय, लीला स्थलों के आसपास स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था  भी सुनिश्चित की जाए| क्षेत्रीय जोनल ऑफिस में रामलीला के लिए पिछले वर्ष की भांति सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए ।

श्री रामलीला महासंघ के महामंत्री  सुभाष गोयल ने बताया कि इस बार रामलीला मंचन समारोह 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक संपन्न होगा, दशहरा  पर्व समारोह 20 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा| निगम आयुक्त  संजीव कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आश्वासन दिया कि दिल्ली की रामलीलाओं को एमसीडी का पूर्ण सहयोग मिलेगा प्रभु श्री राम की  लीला गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी  सुचारू रूप से संपन्न होगी । प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अर्जुन कुमार, सुभाष गोयल , जत्थेदार  अवतार सिंह एवं संजय जैन ने निगम आयुक्त को शक्ति की  प्रतीक  हनुमान जी की  गदा, प्रभु श्री राम का स्मृति चिन्ह, रामायण भेंट कर सम्मान किया |

एसआईआर मुद्दे को पूर्वांचल के नाम उठाने का असली मकसद अपने बांग्लादेशी रोहिंगया वोटरों को बचाना

दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में एस.आई.आर. की समय सीमा बढ़ाने का स्वागत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि अवधि बढ़ने से बी.एल.ओ. अपना कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कर पायेंगे। एस.आई.आर. के दो मूल मकसद हैं, पहला की कोई विदेशी नागरिक भारतीय मतदाता के रूप में पंजीकृत ना हो पाये और हर भारतीय का केवल एक जगह पंजीकृत वोट रहे। उन्होंने दिल्ली वालों से अपील  है कि वह आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा फैलाये जा रहे किसी भ्रम में ना फंसे, हर दिल्ली का नागरिक जो केवल दिल्ली में पंजीकृत मतदाता है उसका वोट ना कोई कटवा सकता है और ना ही भाजपा कटने देगी।

उन्होंने कहा कि यह खेदपूर्ण है कि "आप" के नेता दिल्ली में बसे पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब समाज को भारतीय जनता पार्टी के विरूद्ध भड़काने की कोशिश करते रहते हैं पर यह करते हुए वह यह भूल जाते हैं की पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से आ कर दिल्ली में आ कर बसे गरीब लोग लगातार अपने गृह राज्यों में भाजपा की सरकारें चुन रहे हैं और "आप" के कुप्रचार का पूर्वांचल समाज के लोगों पर कोई कुप्रभाव नही पड़ेगा।"आप" नेताओं ने इस एस.आई.आर. मुद्दे को पूर्वांचल के नाम से उठाया जरूर है पर उनका असली मकसद अपने बांग्लादेशी एवं रोहिंगया वोटरों को बचाना है।

 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली में हर राज्य के लोगों के साथ ही पूर्वांचल के लोग बड़ी तादाद में बसे हैं और वह सरकारी बी.एल.ओ. के साथ ही अपने क्षेत्र के हमारे भाजपा के बी.एल.ए. 2  अथवा विभिन्न जिलों में पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मदद से अपना वैध वोट सुनिश्चित कर सकते हैं।

इतनी जल्दी 100 फ़ीसदी एसआईआर फॉर्म वितरित नहीं हो सकते

दिल्ली: प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा एवं कुलदीप कुमार ने लगाये सवालिया निशान कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत पूर्वांचलियों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब मतदाताओं के वोट काटने की साजिश है । एसआईआर प्रक्रिया से पहले जून के महीने में प्री एसबीआर की गई जिसमें 14 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए । स्कूलों की छुट्टियों के कारण ज्यादातर मतदाता प्रदेश से बाहर प्रवास याने कि अपने होम टाउन या बाहर गए हुए थे  बीएलओ की विजिट के दौरान इनके घरों पर ताले लगे थे ।

विधायक संजीव झा का कहना है कि  दिल्ली में अवैध निर्माण और कब्जे के कारण दिल्ली में झोपड़ पट्टियाँ तोड़ दी गई । इनमें रहने वाले मतदाताओं के नाम  स्वतः ही डिलीट हो गए । विधायक कुलदीप कुमार का कहना है कि बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है । याने कि 100 फीसदी फॉर्म मतदाताओं में बाँट दिए गए हैं । उनका कहना है यह असंभव है विशेषकर गाँव एवं दूर दराज़ के इलाक़े में जहाँ मकान नंबर नहीं होते, मतदाताओं से इतनी जल्दी संपर्क करके फ़ार्म बाँटना असंभव है ।

इनका कहना है कि साजिश के तहत पहले झुग्गी तोड़ो फिर वोट काटो । इनका कहना है कि इनके द्वारा लगाये गए कैंपों में लोग आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें एसआईआर फ़ार्म नहीं मिले हैं । फॉर्म कलेक्शन की अंतिम तारीख 8 अगस्त 2026 पर भी सवाल उठाये हैं ।  

मानसून सत्र में संभावित परिसीमन समेत विभिन्न विधेयकों का कड़ा विरोध करेगी कांग्रेस

दिल्ली: कांग्रेस ने फैसला किया है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में परिसीमन समेत अन्य संभावित विधेयकों का कड़ा विरोध किया जाएगा। साथ ही श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, पेपर लीक, एथेनॉल घोटाले और विफल विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी मोदी सरकार से चर्चा तथा जवाबदेही की मांग की जाएगी। कांग्रेस की संसदीय रणनीति समूह की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश समेत पार्टी के वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए।

 

बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में जयराम रमेश और डॉ. नासिर हुसैन ने इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की। जयराम रमेश ने कहा कि इस सत्र में जो विधेयक आने वाले हैं, उनके बारे में सरकार की ओर से अभी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।  उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में इन विधेयकों की जानकारी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस संभावित विधेयकों का विपक्ष की एकजुटता के साथ पुरजोर तरीके से विरोध करेगी।उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को सरकार को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री इस खतरनाक विधेयक को दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस लोकसभा की 543 सीटों में से महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन लागू करने के प्रयास का विपक्ष ने पूरी एकजुटता के साथ विरोध किया था। 

 

उन्होंने कहा कि बीती 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक पर संसद में मिली हार के बाद से सरकार विपक्ष की कुछ पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है, ताकि दो-तिहाई बहुमत जुटाया जा सके। उन्होंने इसे संविधान और जनादेश का अपमान बताते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में जनता ने भाजपा के 400 पार के नारे को ठुकराकर 240 सीटों पर समेट दिया था, अब जोड़-तोड़ से हासिल किया जाने वाला कोई भी दो-तिहाई बहुमत 'कलंकित बहुमत' कहलाएगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई बहुमत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है; यह असंभव है।  कांग्रेस मानसून सत्र के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मोदी सरकार को घेरेगी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में चर्चा की मांग की जाएगी। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले समेत परीक्षा और शिक्षा प्रणाली में आई गिरावट का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई।

 

उन्होंने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और उनके पुत्रों की संलिप्तता वाले एथेनॉल-20 घोटाले पर भी सरकार से जवाबदेही मांगी जाएगी। इसके साथ ही, चीन और अमेरिका के साथ भारत के संबंध, पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान की उभरती नई भूमिका जैसी विदेश नीति की चुनौतियों पर भी संसद में बहस की मांग की जाएगी।पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व डीएमके, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत उन सभी विपक्षी पार्टियों के संपर्क में है, जिन्होंने परिसीमन विधेयक का विरोध किया था। शरद पवार द्वारा परिसीमन विधेयक का समर्थन किए जाने संबंधी खबरों पर कांग्रेस नेता ने बताया कि सुप्रिया सुले पहले ही ऐसी खबरों को गलत बता चुकी हैं और जानबूझकर ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही हैं।

 

उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की बर्खास्तगी संबंधी संविधान संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में किए जा रहे संशोधनों का भी विरोध होगा। इसके अतिरिक्त विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक और दोबारा एफसीआरए विधेयक को लाए जाने पर भी संसद में कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस इस सिद्धांत के खिलाफ है; यह संविधान के खिलाफ और गैर-लोकतांत्रिक है।

अरुणा आसफ अली एवं चौ दिलीप सिंह को जन्मदिन पर की तस्वीर को जन्मदिन पर दी पुष्पांजलि

दिल्ली: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने आज प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष, स्वतंत्रता सैनानी श्रीमती अरुणा आसफ अली और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ दिलीप सिंह के जन्मदिन पर दोनो नेताओं की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर पुष्पाजंलि अर्पित की। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ और चै0 दिलीप सिंह का जन्म 16 जुलाई, 1917 में हुआ। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष  देवेन्द्र यादव के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश प्रभारी  दानिश अबरार, प्रदेश महासचिव संगठन एवं कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन  अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता और  सुरेंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष  सी.पी. मित्तल,  लक्ष्मण रावत,  कमल कांत शर्मा,  जगजीवन शर्मा,  तस्वीर सोलंकी,  आभा चैधरी,  अब्दुल हन्नान और  अली मेहंदी, महासचिव डॉ. पी0के0 मिश्रा,  नीतू वर्मा, श्री शांति स्वरूप, दीपक भारद्वाज, नगर पार्षद हाजी जरीफ, श्री सतेंद्र श्रीर्मा, श्रीमती प्रेरणा सिंह, श्री धर्मपाल चंदेला, श्री गौरी शंकर शर्मा, श्री भुपेश यादव, श्री प्रमोद जयंत, श्री विकास शोकीन, श्री मीर सिंह, श्री बालकिशन बल्ली,  जय प्रकाश राणा,  अशोक बसोया,  लोकेंद्र चौधरी, हरनाम सिंह,  विनीत यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष जावेद मिर्जा,  जगदीश जैन, पूर्व निगम पार्षद प्रेरणा सिंह और पृथ्वी सिंह राठौर सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे।  

प्रदेश ने कहा कि अरुणा आसफ अली ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और कई बार जेल भी गई। उन्होंने 1942 में मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान में कांग्रेस का तिरंगा फहराया कर आजादी की लड़ाई में इतिहास रचा और आजादी के बाद 1958 में दिल्ली की पहली महिला मेयर चुनी गई। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देखते हुए 1992 में उन्हें पदम् विभूषण और 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली 1946-47 के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रहीं। उन्होंने कहा की 1946-1947 में श्रीमती अरुणा आसफ अली का दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना दर्शाता है की कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने कहा कि 1972 से 1975 के दौरान चै0 दिलीप सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। चै0 दिलीप सिंह जाट समुदाय के बड़े नेता थे जो 1971-1977 तक लोकसभा के सांसद रहे और 1954-1967 तक निगम पार्षद रहते हुए 1963-67 तक साउथ जोन के चेयरमैन रहे। चै0 दिलीप सिंह ने विभिन्न राजनीति पदों पर रहकर दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम किया। उन्होंने समाज सेवा में विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और आम लोगों, किसानों और दलित, पिछड़ों और एससीध्एसटी वर्ग के उत्थान के लिए भी काम किया।

राजनाथ सिंह एवं बांसुरी स्वराज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल

दिल्ली: केन्द्रीय रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारा आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथयात्रा में सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की पूजा-अर्चना कर राष्ट्र की समृद्धि, शांति, प्रगति तथा सभी नागरिकों के सुख-समृद्ध जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा भारत की सनातन सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक समरसता एवं लोककल्याण की भावना का प्रतीक है। ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और सेवा के मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने सभी श्रद्धालुओं एवं देशवासियों को रथयात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद समस्त देशवासियों पर बना रहे तथा भारत निरंतर विकास, समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व के पथ पर अग्रसर रहे।सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि श्री जगन्नाथ रथयात्रा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का महापर्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ सेवा, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को भी सुदृढ़ करते हैं।

 

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री रविन्द्र चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता श्री यासिर जिलानी, विधायक श्री नीरज बसोया, निगम पार्षद श्रीमती अनीता बसोया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला तथा पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का भाव व्याप्त रहा।

भाई परमजीत सिंह भिऔरा की रिहाई याचिका पर बुरैला जेल के जेलर ने 5वीं बार रिमाइंडर भेजा

दिल्ली: लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद भाई परमजीत सिंह भिऔरा की रिहाई संबंधी याचिका पर बुरैल जेल के अधीक्षक ने पंजाब सरकार को पांचवीं बार रिमाइंडर भेजा है। इसके बावजूद सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे सिख संगठनों और पंथक हलकों में रोष व्याप्त है। शिरोमणि अकाली दल (दिल्ली) के अध्यक्ष  परमजीत सिंह सरना ने कहा कि भाई परमजीत सिंह भिऔरा के खिलाफ दर्ज सभी मामले समाप्त हो चुके हैं। जेल रिकॉर्ड के अनुसार वह 33 वर्षों से अधिक समय से कैद में हैं और उनका जेल के भीतर आचरण भी अत्यंत संतोषजनक रहा है। इसी कारण जेल प्रशासन ने स्वयं उन्हें समयपूर्व रिहाई के लिए आवेदन करने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी याचिका कई महीनों से पंजाब सरकार के पास लंबित पड़ी है। 

उन्होंने कहा कि जब जेल प्रशासन को पांचवीं बार रिमाइंडर भेजने के लिए मजबूर होना पड़े, तो यह पंजाब सरकार की उदासीनता, लापरवाही और न्याय के प्रति असंवेदनशीलता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के सभी मामले समाप्त हो चुके हों और जिसका जेल रिकॉर्ड भी संतोषजनक हो, उसकी रिहाई पर लगातार निर्णय टालना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सभी बंदी सिखों की रिहाई सिख पंथ की लंबे समय से चली आ रही जायज मांग है, लेकिन प्रत्येक सरकार ने इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से देखा और न्याय देने के बजाय टालमटोल की नीति अपनाई। उनका कहना था कि यदि न्याय केवल रिमाइंडरों और सरकारी फाइलों तक सीमित रह जाए, तो संवैधानिक समानता और मानवाधिकारों के दावे अपना महत्व खो देते हैं।

 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने भी बंदी सिखों के मामले में कई बार पंजाब सरकार को पत्र लिखे, लेकिन न तो किसी पत्र का उत्तर दिया गया और न ही मुलाकात के लिए समय दिया गया। उन्होंने कहा कि सिखों से जुड़े इतने संवेदनशील मामलों पर सरकार की चुप्पी उसकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने  पंजाब सरकार से अपील की कि भाई परमजीत सिंह भिऔरा सहित सभी बंदी सिखों की रिहाई से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि "न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है," इसलिए अब समय आ गया है कि पंजाब सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस मामले में तत्काल निर्णय ले।

इश्कनामा इतिहास बनायेगी जय रंधावा

दिल्ली: पंजाबी रोमांटिक और संवेदनशील फिल्म इश्कनामा की टीम ने राजधानी दिल्ली के होटल द ललित में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां मीडिया को फिल्म की खास झलक दिखाई गई। यह फिल्म 1981 से 1988 के बीच भारत-पाकिस्तान बॉर्डर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है। कहानी निम्मा, जो भारतीय पंजाब का एक सिख कवि है, और नसीमा, जो पाकिस्तानी पंजाब की एक मुस्लिम युवती है, के इर्द-गिर्द घूमती है। बंटवारे के दर्द और सीमाओं के कारण उनका प्यार अधूरा रह जाता है।

फिल्म में जय रंधावा और शहनाज़ गिल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ सौरभ सचदेवा और अंजुम बत्रा भी मौजूद रहे।

इस मौके पर जय रंधावा ने कहा, “यह फिल्म सच्चे प्यार की कहानी है और मुझे उम्मीद है कि इश्कनामा इतिहास रचेगी। शुरुआत में इसे पंजाबी भाषा में रिलीज किया जाएगा और अगर दर्शकों को पसंद आई, तो इसे अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब से बेहतर जगह ‘इश्कनामा’ के लिए और कोई नहीं हो सकती थी। इस जमीन ने मुझे पहचान दी है, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। इतने सालों में मुझे यहां जो प्यार मिला है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शहनाज़ और अरविंद जैसे कलाकारों का इस फिल्म में होना इसे और खास बनाता है।”

वहीं शहनाज़ गिल ने कहा कि इश्कनामा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उन जज्बातों की कहानी है जिन्हें सरहदें भी रोक नहीं पातीं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कलाकारों ने फिल्म के भावनात्मक पहलुओं और सच्ची कहानी को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी पर खुलकर बातचीत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे और सभी ने फिल्म को लेकर उत्साह जताया।

इश्कनामा 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

12 में से 10 निगम क्षेत्रों में भाजपा के चेयरमैन

दिल्ली: निगम पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय चेयरमैन चुनाव में अपने वार्ड क्षेत्रों को विकास से जोड़ने के लिए 12 में से 10 निगम क्षेत्रों में भाजपा के चेयरमैन चुन कर भाजपा के सबका साथ सबका विकास नारे में विश्वास प्रकट किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा  ने कहा है की शहरी एवं सदर क्षेत्र के नगर निगम  पार्षदों ने भाजपा का क्षेत्रीय चेयरमैन चुन कर पुरानी दिल्ली को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्य मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की विकास यात्रा से जोड़ दिया है और एक अनूठा इतिहास रचा है। 

 भाजपा प्रदेश  अध्यक्ष ने कहा है की 24 साल बात पुरानी दिल्ली में श्रीमती उषा शर्मा भाजपा की क्षेत्रीय चेयरमैन चुनी गई हैं और हम सभी पार्षदों को एवं पुरानी दिल्ली के लोगों को यहां के व्यापारियों को विश्वास दिलाते हैं की हम उन्हे कभी निराश नही करेंगे। अब पुरानी दिल्ली को समग्र विकास देना दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम की वरियता होगी। पुरानी दिल्ली के पार्षदों की तरह ही पश्चिम एवं दक्षिण क्षेत्रों के अधिकांश निगम पार्षदों ने भी अपने वार्ड क्षेत्रों को भाजपा के विकास ऐजेंडे से जोड़ने का निर्णय लिया और हम सब मिलकर कर दिल्ली की तस्वीर बदलेंगे।