पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर एवं खाद्य सामाग्री पर मिलने वाली राहत में लगभग 27 फीसदी की कटौती

केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारामन द्वारा सदन के पटल पर रखे गये बजट 2022-2023 पर देश के राजनीतिक हलक़ों में मिली जुली प्रतिक्रियायेँ हैं I जहाँ सियासतदानों स्वयं वित्त मंत्री का मानना है कि अगले 25 साल कि बुनियाद रखने वाले इस बजट को समाज के सभी वर्गो की आशाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है I I प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी राय अनुसार कोरोना संक्रामण के कारण आर्थिक मंदी के मध्य-नजर करदाताओं पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया I याने कि आयकर की दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है I वहीं पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बजट को पूंजीवादी बताते हुये कहा कि  कोरोना के कारण छाही आर्थिक मंदी के कारण करोड़ों की नौकरी चली गई I लगभग  85 प्रतिशत  घरों की आय टूट गई है I किसान एवं बच्चे जैसे सात आठ पहलू हैं जिनको बजट में नजर अंदाज किया गया है I लोक कल्याण को ताक पर रखकर पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर एवं खाद्य सामाग्री पर मिलने वाली राहत में लगभग 27 फीसदी कटौती की गई है I

 

2021-22 के बजट में पेट्रोलियम पर 6517 फर्टिलाइजर पर 140000 करोड़ एवं खाद्य सामाग्री पर 286219 करोड़ रूपये की राहत राशि का प्रावधान था जबकि नए याने कि 2022-2023 के बजट  में घटकर यह राहत पेट्रोलियम पर 5813 करोड़, फर्टिलाइजर पर 105000 करोड़ एवं खाद्य सामाग्री 206481 करोड़ रूपये रह गई है I अब गौर फरमाते हैं इस बजट के कुछ अन्य पहलुओं पर I अब चमड़े एवं उससे बनी वस्तुयें, मोबाइल ऐसेसरी एवं कृषि पदार्थो के दाम कम होंगे, हीरे पर कस्टम ड्यूटि 5 फीसदी घटी,क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी कर लगेगा एवं कैपिटल गुड्ज पर लगने वाली कस्टम ड्यूटि में 7.5 फिसदी की रियायत दी गई है I अब बैंक बिना ईसीजीएलएस के  मदद कर सकेगा I डिफेंस के लिए 25 फीसदी  बजट का हिस्सा एवं 5.5 लाख करोड़ रूपये का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान है I

वित्त मंत्री द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार एयर इंडिया की विनिवेशिकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है  एवं प्रक्रियानुसार जीवन बीमा निगम की विनिवेशिकरण प्रक्रिया वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगी I  सरकार जीवन बीमा निगम का आईपीओ निकालने की तैयारी में है I पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर एवं खाद्य सामाग्री पर मिलने वाली राहत में की गई कटौती के कारण नहीं होगा आसान सरकार के लिए महंगाई पर नियंत्रण रखना .....