नई दिल्ली 09, Jun 2023

लेख

1 - नहीं होगा बीजेपी के लिऐ आसान कर्नाटक में कांग्रेस के चक्रव्यूह को भेद पाना

2 - रद्द करने के बाद भी नहीं खामोश कर पायेंगे मेरी जुबान

3 - उत्तर-पूर्वी राज्यों के अल्पसंख्यकों ने एक बार फिर बीजेपी पर जताया भरोसा

4 - 7 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री

5 - गुजरात में फिर एक बार लहराया बीजेपी का परचम

6 - बीजेपी आप में काँटे की टक्कर

7 - सीमित व्यवस्था के बावजूद धूम-धाम से हो रही है छट माइय्या की पूजा

8 - जहाँ आज भी पुजा जाता है रावण

9 - एक बार फिर माया नगरी हुई गणपतिमय

10 - एक बार फिर लहराया तिरंगा लाल किले की प्राचीर पर

11 - बलवाइयों एवं जिहादियों के प्रति पनपता सहनभूतिक रुख

12 - आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी के रूप में मनाया जा रहा है 8 वाँ विश्व योग दिवस

13 - अपने दिग्गज नेताओं को नहीं संभाल पाई कांग्रेस पार्टी

14 - ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजु घर में शिवलिंग मिलने से विवाद गहराया

15 - आखिर क्यूँ मंजूर है इन्हे फिर से वही बंदिशें.....

16 - पाँच में से चार राज्यों में लहराया कमल का परचम

17 - पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर एवं खाद्य सामाग्री पर मिलने वाली राहत में लगभग 27 फीसदी की कटौती

18 - जे&के पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबूराम शर्मा मरणोपरांत अशोक चक्र से संमानित

19 - आखिर कौन होंगे सत्ता के इस महाभोज के सिकंदर

20 - ठेके आन फिटनेस सेंटर ऑफ छा गए केजरीवाल जी तुस्सी

21 - मुख्य सुरक्षा अधिकारी हुए पंचतत्वों विलीन

22 - दिल्ली में यमुना का पानी का बीओडी लेवेल 50 के पार

23 - फूक के कदम रखिए वरना हो सकता है आपका भी अगला नंबर

24 - महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर लगे सवालिया निशान

25 - अकाली दल बादल ने लगाई हैट्रिक

26 - सबके साथ,सबके विकास,सबके विश्वास एवं सबके प्रयास से ही लक्ष्य प्राप्ति संभव

27 - जबरन कराया गया बच्ची का अंतिम संस्कार

28 - सिने जगत के ट्रेज्डी किंग को देश का आखरी सलाम

29 - कोरोना से जंग मे योग ही एक आशा की किरण

30 - संक्रमण काल का मंत्र फिट रहें दुरूस्त रहें

31 - एक बार फिर लहराया पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का परचम

32 - हिंसा एवं टकराव की बिसात पर बंगाल की राजनीति

33 - ट्रेक्टर रैली के नाम पर बलवाइयों का तांडव

34 - 72 वें गणतंत्र दिवस का आकर्षण राम मंदिर की झांकी

35 - किसान आंदोलन का रूख कहीं पंजाब में संभावित चुनाव तो नहीं

36 - बिहार में फिर एक बार यूपीए का परचम

37 - बिहार में इस बार का चुनावी मुद्दा है विकास

38 - जातिगत एवं सांप्रदायिक एंगल से चमकती राजनीति

39 - हाथरस मामले में तुष्टिकरण की राजनीति

40 - गणपति बप्पा मोरया पुढ़ल बरस तू लोकर आ

41 - बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या या आत्महत्या

42 - आत्मनिर्भर भारत देश के लिये महामंत्र

43 - भूमि पूजन के साथ शुरू हुई राम लला के गृह निर्माण की तैयारी

44 - उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत पर छाया प्राकृति का प्रकोप

45 - साइबर वार ने लिया खतरनाक मोड़

46 - सीमा तनाव के पीछे चीन की दोहरी मानसिक्ता

47 - कोरोना संक्रमण काल में भी सक्रिय है पासों की बिसात पर राजनीति

48 - अनानास मे विस्फोटक पदार्थ डालकर हाथी की हत्या

49 - उड़ीसा एवं वेस्ट बंगाल में तबाही का मंजर

50 - जारी है प्रवासी मजदूरों का भारी संख्या में पलायन

कैब एग्रीगेटर्स को जल्द ही बढ़ानी पड़ेगी अपने बेड़े में ई व्हीकल की भागिदारी

दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर्स स्कीम 2023 को दी मंजूरी । इस स्कीम के तहत अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों को टैक्सी या भाड़े पे किया जा सकेगा । कैब एग्रीगेटर्स को शीग्र ही बढ़ानी पड़ेगी ई वाहनों की हिस्सेदारी । दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना हा कि इससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी ।

यह स्कीम व्यक्ति एवं संस्था पर लागू होगी, जो किसी भी तरह के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से संचालित होती हैं और यात्रियों को लाने-ले जाने का काम करती है। इसी के साथ वो ई-कॉमर्स इकाई या अन्य संस्था भी इस योजना के दायरे में आएंगी, जो कोई भी उत्पाद, कूरियर, पैकेज या पार्सल को भेजने के लिए डिलीवरी सेवा का इस्तेमाल करती हैं।

 योजना का उद्देश्य यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही कैब एग्रीगेटरों की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत आपदा की स्थिति के मद्देनजर एग्रीगेटर्स को वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा और इसे 112 (दिल्ली पुलिस) के साथ जोड़ना होगा। 
 
इस योजना में उपभोक्ताओं की शिकायत का समय पर निस्तारण करने पर बल दिया गया है। साथ ही वाहन की फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण और परमिट की वैधता सुनिश्चित करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा। जिन मामलों में चालक का प्रदर्शन खराब होगा, वहां उसके सुधार के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। 
 
योजना के पहले 6 महीनों में बेड़े में शामिल कुल कारों में से 5 फीसद इलेक्ट्रिक कारें होनी अनिवार्य है। वहीं, पॉलिसीकी अधिसूचना जारी होने के चार साल बाद सभी नए कमर्शियल दो पहिया और तीन पहिया वाहन केवल इलेक्ट्रिक के होने अनिवार्य है। इसी तरह, स्कीम की अधिसूचना के 5 साल बाद सभी नए कमर्शियल चार पहिया वाहन भी इलेक्ट्रिक के होने जरूरी हैं। एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को भी 01 अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट में स्विच करना अनिवार्य होगा ।
 
यह योजना प्रदूषण पैदा करने वाले के द्वारा भुगतान के सिद्धांत पर आधारित है। यानी पारंपरिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से लाइसेंस शुल्क अधिक लिया जा सकता है। योजना के तहत एक पारंपरिक वाहन का वाहन लाइसेंस शुल्क, एक इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में अधिक होगी। मसलन, इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए लाइसेंस शुल्क शून्य हो सकता है, लेकिन सीएनजी टैक्सी का लाइसेंस शुल्क करीब 650 रुपए हो सकता है। दूसरा, इस योजना के तहत सभी लाइसेंस शुल्क और जुर्माने को राज्य इलेक्ट्रिक वाहन फंड में जमा किया जाएगा। इस फंड से सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की गतिविधियों में इस्तेमाल किया जायेगा । स्कीम के दस्तावेज उप राज्यपाल के पासअप्रूवल के लिऐ  भेज दिये गये हैं ।

05:57 pm 10/05/2023

संपादक

डा. अशोक बड़थ्वाल

Mobile : 91-9811440461

editor@dhanustankar.com

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