आगामी 28 एवं 29 मई को तय होगी पत्रकारों की रणनीति

पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर सभी पत्रकार संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ । आगामी 28 एवं 29 मई को तय होगी रणनीति । सुरक्षा कानून के साथ पत्रकारों के अन्य मुद्दे जिनमें वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना, इनफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी एक्ट में संशोधन एवं वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को लागू किया जाना आदि शामिल हैं ।

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) के राष्टीय अध्यक्ष रास बिहारी ने हाल ही में हुई पत्रकार संगठनों की संयुक्त समिति की बैठक का हवाला देते हुऐ बताया कि बैठक में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुऐ हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर,पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान एवं हिमांचल के मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने पत्रकारों की मांगों का समर्थन करते हुऐ यथा संभव सहयोग का आश्वासन दिया ।

ट्रिब्यून इम्पलाइज यूनियन द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में कन्फेडरेशन के महासचिव एम एस यादव, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) के अध्यक्ष रास बिहारी, महासचिव प्रदीप तिवारी, कोषाध्यक्ष डॉ अरविन्द सिंह, उपाध्यक्ष राणेश राणा, इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी, महासचिव बलबिंदर जम्मू, इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी, महासचिव परमानंद पांडे, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पीटीआई इम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष भुवन चौबे, यूएनआई वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष एम एल जोशी, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स इम्पलाइज यूनियन के सचिव सी एस नायडू समेत बड़ी संख्या में पत्रकार और गैर पत्रकार सदस्यों ने हिस्सा लिया। 

एनयूजेआई के अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग को कन्फेडरेशन का समर्थन मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सबसे एनयूजे ने इस मांग को उठाया था। आज सभी संगठन इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। कन्फेडरेशन के महासचिव एम एस यादव ने बताया कि सभी मांगों को लेकर दिल्ली में 28 और 29 मई को राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में अंतिम निर्णय लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख मीडिया संगठनों ने एक मंच एकजुट होकर मीडियाकर्मियों की मांगों को लेकर लड़ने की आवाज बुलंद की है। ट्रिब्यून इम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, महासचिव रूचिरा एम खन्ना ने आशा जताई है कि राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में पारित प्रस्तावों पर केंद्र और राज्य सरकारें सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी।