केन्द्रीय कैबिनेट में 72 सदस्यों में सिर्फ 7 महिलाएं हैं: देवेन्द्र यादव

दिल्ली: नारी वंदन अधिनियम के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी पार्टी और दिल्ली की महिलाओं को धोखा देने के लिए बुलाया था निशाना साधते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि 2023 में संसद में पास नारी वंदन अधिनियम में स्पष्ट तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों पर लागू होगा और 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बना दिया है फिर रेखा गुप्ता विशेष सत्र बुलाकर उसे विधानसभा में लागू करने की बजाय उलटा अलाप क्यों गा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित की बात अगर करनी है तो रेखा गुप्ता पहले दिल्ली में 2500 रुपये मासिक देने घोषणा नही, उसका अनुपालन करे।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में कहा कि 2014 के बाद ही बदला हैं महिलाओं का परिदृश्य, बिलकुल सार्थक है। क्योंकि 2014-2026 के बीच देश में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और 2014 से 2022 के बीच महिला अपराधों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। एनसीआरबी अनुसार 2022 में कुल 4,45,256 मामले दर्ज हुए जो 2021 के मुकाबले 4 प्रतिशत अधिक थे और 2023 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।  महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराधिक मामले घरेलू हिंसा, अत्याचार, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण, मानहानि पर हमला दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर लगातार सबसे अधिक रही है, जिसको रोकने में भाजपा की सरकार पूरी तरह नाकाम साबित रही।18 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण बिल नही गिरा, बल्कि महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार संसद में परिसीमन संशोधन बिल लाई जिसको 2011 की जनगणना के आधार लागू करने का भाजपा छिपे हुए एजेंडे को पूरा करना चाहती थी, जो संसद में पूर्ण बहुमत न मिलने पर धराशाही हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने गलत मंसूबों की हार को पचा नही पा रही है और दिल्ली सरकार ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर जनता का पैसा बर्बाद किया है।

महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के समर्थन के साथ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद पास किया गया जिसमें यह कहा गया था कि 2021 जाति जनगणना होगी और उसके उसके आधार पर सीटों का परिसीमन करके महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश सहित दिल्ली की शिक्षित जनता को भाजपा की दोहरी राजनीति को समझना चाहिए क्योंकि ये बार-बार गलत बात करके उसे सही साबित करने की नीति में विश्वास करते है। देश और दिल्ली की जनता को भाजपा से बचने की जरुरत है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि भरी विधानसभा में रेखा गुप्ता ने यह कहा कि अधिकार मिले, अवसर नही मिले। उन्होंने कहा कि आज अगर रेखा गुप्ता विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री के तौर पर बयान दे रही है वह भी कांग्रेस सरकार की महिलाओं को सशक्तिकरण और उन्हें अधिकार देने के बाद ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के बयान कि महिला आरक्षण बिल 27 वर्षों में 7 बार संसद में बार आया। मैं बताना चाहता हूँ कि 27 वर्षों में भाजपा भी विपक्ष में थी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में पंचायती स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें शासन में भागीदार और देश को विकसित बनाने का अधिकार दिया।

 

रेखा गुप्ता को यह कभी नही भूलना चाहिए कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं के साथ भेदभाव और उन्हें अधिकार देने की पहल कभी नही की, यही कारण है केन्द्रीय कैबिनेट में 72 सदस्यों में सिर्फ 7 महिलाएं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 50 प्रतिशत का महिला आरक्षण है वह भी कांग्रेस की दिल्ली सरकार के द्वारा ही लागू किया था।