दिल्ली: आजादी और देश के निर्माण में पत्रकारों की भूमिका को बड़ा बताते हुए उत्तराखंड के केबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने कहा कि यूसीसी को लागू करने वाले राज्य की तरह पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा । वह नेशनल यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट (इंडिया) के द्वि दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समोरोह में आये 24 राज्यों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे । उनका मानना है की बिना पत्रकारिता के राजनीति असंभव है । जो काम पत्रकारिता कर सकती है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता । उनकी सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए तत्पर है । 9 पत्रकारों के परिवारों को 5 लाख का मुआवजा । पत्रकार कल्याण कोश की राशि को 5 लाख से 10 लाख रुपये कर दिया गया है । जिला स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है । उनका कहना है कि राज्य में कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रकार बन अखबार की 50 प्रतियां निकाल कर अपना मतलब साध रहे हैं संगठन को उनपर नकेल कसने में मदद करनी चाहिए ।
उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यस्तता के कारण समारोह में सिरकत नहीं कर पाये । उन्होंने वर्चुअल संदेश के माध्यम से अधिवेशन को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधियों का महासंगम बताते हुए कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है । निष्पक्ष पत्रकारिता समाज की आत्मा है । उम्मीद जताई है कि पत्रकार नई दिशा एवं सार्थक परिवर्तन लाने में मदद करेंगे । संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप तिवारी ने मंत्री जी से गुज़ारिश की है कि वह अपने राज्य में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट मीडिया कौंसिल के गठन एवं नेशनल मीडिया रजिस्टर लागू करें ।