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दिल्ली: हाल ही में हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कि अध्यक्षता में हुई उत्तरी क्षेत्रिय परिषद की 32 वीं बैठक का हवाला देते हुए पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने साधा निशाना कहा कि केंद्र कहती है पंजाब यूनिवर्सिटी हमें दे दो । कोई राज्य कहता है कि हेडवर्क्स दे दो तो कोई कहता है चंडीगढ़ हमें दे दो । जब मामला पंजाब का आता है तो उसकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है । आज तक केंद्र सरकार से बढ़ आपदा राहत का 1600 करोड़ रुपया बकाया है । बैठक में 28 मुद्दों में से 11 मुद्दे पानी से संबंधित थे ।
उनका कहना है कि उन्होंने बैठक में पंजाब की तरफ से अपना पक्ष रख दिया । वह पंजाब भवन में मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे थे । मोटे तौर पर उन्होंने परिषद की बैठक में स्पष्ट कर दिया कि चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब की नदियों पर पंजाब का पूरा हक है । उन्होंने कहा कि देश में असली संघीय ढांचा होना चाहिए , जिसमे राज्यों की बातें भी बराबर सुनी जानी चाहिए। बॉर्डर आउट पोस्ट की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार तत्काल फण्ड जारी करे ।
पंजाब का पक्ष जानने के बाद पानी से संबंधित ये 11 के 11 मुद्दे गृह मंत्रालय ने स्थगित कर दिए हैं ।