अपनी मांगों को लेकर ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उपाध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगामी 5 फरवरी को तानेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा।
उन्हें शिकायत है कि अपने चुनाव मेनिफेस्टो में केजरीवाल ने शामिल किया था कि यदि उनकी सरकार चुनकर आती है तो वह ओबीसी प्रमाणपत्र प्रणीली को सरल बना देंगे । उन्हें सत्ता में आये आज आठ साल बाद भी दिल्ली की जनसंख्या का 50 फी सदी हिस्सा जो कि प्रवासी ओबीसी है मिलने वाले लाभ से वंचित है । दिल्ली में ओबीसी प्रमाणपत्र बनवाने के लिऐ 1993 से पहले का दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मोर्चे से हल नहीं निकला तो अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिऐ जन आंदोलन छेड़ा जायेगा । यदि तब भी बात ना बने तो अंतिम हथियार चक्का जाम होगा। इन सब के बीच विचारणीय है तो 1993 से लेकर अब तक इन 23 सालों में बीजेपी एवं कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है ।