दिल्ली : संबंधित विभाग द्वारा विधानसभा के पटल पर पेश किए गए आंकड़ो के अनुसार 2017 से लेकर अब तक 11836 फर्जी जीएसटीआईएन के मामले प्रकाश में आए हैं । जीएसटी वेब पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार 19 मार्च 2025 तक दिल्ली में 803445 सक्रिय करदाता हैं । 495896 राज्य याने कि दिल्ली सरकार एवं 307569 केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस फरजीवाड़े पर नकेल कसने के लिए दोनों ही सरकारों राज्य एवं केंद्र द्वारा संयुक रूप से अभियान चलाया जा रहा है ।
इस संयुक्त अभियान में आईटीसी के अवैध लाभ, जाली ई वे बिल, ई चालान आदि के संबंध में अन्य राज्यों के संदर्भ के माध्यम से पहचान,विभागीय आंतरिक डाटा विश्लेषण एवं फर्जी फर्मों की पहचान जैसे शून्य इनपुट, एक से अधिक फर्मों के साथ एक ही बैंक खाता आदि । विभाग द्वारा पंजीकृत करदाताओं को उनके व्यवसाय के स्थान के सत्यापन के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं । करदाताओं का पता न लगने या स्वागत पत्र न मिलने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।
पंजीकृत फर्जी /ग़ैर मौजूदा फ़र्म की पहचान करने और आवश्यक कार्यवाही करने के मानक प्रक्रिया जारी कर दी गई है ।