शराब घोटाले के आरोपी आप के नेताओं के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए भाजपा आप में कुत्ते-बिल्ली का खेल

 

दिल्ली:उच्च न्यायालय ने शराब के घोटाले के दोषियों को नोटिस जारी करके आगामी चुनावी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए नेरेटिव स्थापित करने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी की योजना को विफल कर दिया है जो जनता की अदालत में पहले ही बेनकाब हो गए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने साधा निशाना कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए भाजपा और आप कुत्ते-बिल्ली का खेल खेल रही हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने के उनके मंसूबों को धराशायी किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी के शासन में हुए आबकारी नीति घोटाले के सभी 23 अभियुक्तों को निचली अदालत द्वारा आरोपमुक्त करने के संदर्भ में आज 9 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को सुरक्षित रखते हुए न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा ने सभी अभियुक्तों को अगली तारीख पर 16 मार्च पर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी इस बात का प्रमाण है कि अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित अन्य 21 अभियुक्तों के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अभियुक्तों को नोटिस जारी करना मामले में दिल्ली कांग्रेस के रुख को मान्यता देता है कि शराब नीति को लागू करने में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, जिसे तत्कालीन उपराज्यपाल के बाद उसे अचानक समाप्त कर दिया था। उपराज्यपाल वी0के0 सक्सेना ने घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिया।

 उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी गुजरात और गोवा सहित अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शराब घोटाले के मामले में एक नया नेरेटिव स्थापित करने के लिए कैट-एंड-डॉग गेम खेल रहे हैं और आम आदमी पार्टी भाजपा के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के वोटों में कटौती करने के लिए लड़ेंगी, जबकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में लौटने का एक मजबूती के साथ जनता के बीच काम कर रही है। निचली अदालत में अरविन्द केजरीवाल सहित अन्य को शराब घोटाले में बरी करना भाजपा और आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का अंजाम दिखाई पड़ता है, जबकि गृहमंत्रालय के आधीन उपराज्यपाल के आदेश पर सीबीआई जांच में जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित अन्य को जेल हो गई थी और ठीक चुनावों से पहले जमानत पर बाहर आए और अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के शराब घोटाले के मामले में सभी अभियुक्तों को बरी करना भाजपा और आम आदमी पार्टी में मिलीभगत की साजिश दिखाई देती है। क्योंकि अभी 2026 और 2027 में कई राज्यों में चुनाव होने है।

 दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल और अन्य लोगों को चेतावनी दी थी कि शराब घोटाले के आरोपियों को आरोपमुक्त करने के मुकदमे के फैसले का जश्न मनाने का अभी समय नहीं आया है, क्योंकि वे अभी तक खतरे से बाहर नहीं हुए हैं क्योंकि केजरीवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ मजबूत सबूत हैं। केजरीवाल सहित अन्य अभियुक्तों के झूठ का खुलासा उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई के समय सबके सामने आ जाऐगा।

 दिल्ली के लोगों की नजर में, केजरीवाल, सिसोदिया और शराब घोटाले में शामिल अन्य लोग भ्रष्टाचार के दोषी हैं, लेकिन केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा मगरमच्छ के आंसू बहाकर मीडिया के सामने अपने को बेगुनाही साबित करने का प्रयास कर रहे है लेकिन उनके भ्रष्टाचार को जनता अच्छी तरह जानती जो उच्च न्यायालय में जल्द उजागर होगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि दिल्ली कांग्रेस ने बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सिसोदिया और केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अदालत के समक्ष यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गंभीर रुप से संलिप्तता थी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 21 अन्य लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए पेश होने को कहा है। उन्होंने कहा कि 3 जून, 2022 को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पंजाब अकाली दल के नेता दीप मल्होत्रा के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शराब नीति के बारे में गंभीर सवाल उठाए गए थे।

 

सिख डेलीगेशन ने ईरान एम्बेसी जाकर खामनेई के निधन पर दुख जताया

 

 दिल्ली: शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष  परमजीत सिंह सरना की अगुवाई में सिख डेलीगेशन नई दिल्ली स्थित ईरान एम्बेसी जाकर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर दुख जताया। भारत और ईरान के रिश्ते गहरी ऐतिहासिक बुनियाद पर बने हैं। उन्होंने ईरानी लोगों और लीडरशिप के साथ अपनी हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि दोनों सभ्यताओं के बीच कल्चरल और इकोनॉमिक रिश्ते एक हज़ार साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और इसने पूरे इलाके में ट्रेड, स्कॉलरशिप और स्पिरिचुअलिटी में लेन-देन को आकार दिया है।

 

शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर मौजूद ईरानी एम्बेसडर से इलाके में मौजूदा टेंशन के बीच संयम बरतने की भी अपील की। ​​अमेरिका और इज़राइल के बीच हाल ही में बढ़े टेंशन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे नाजुक समय में, ईरान के लिए यह ज़रूरी है कि वह इलाके के दूसरे मुस्लिम देशों के प्रति संयम दिखाए और हालात को और बिगड़ने से रोकने में मदद करे। सिख डेलीगेशन के सदस्यों ने एम्बेसी में मिलकर प्रार्थना की। इस मौके पर, डेलीगेशन ने एम्बेसी में एक शोक पुस्तिका पर साइन किए और इलाके में शांति और स्थिरता के लिए प्रार्थना की।

 

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर दुख जताते हुए, शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली यूनिट की पूरी सीनियर लीडरशिप आज नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी पहुंची और भारत में ईरानी एम्बेसडर के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं। इस अवसर पर शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना के साथ-साथ मनजीत सिंह जीके, गुरमिंदर सिंह मठारू, कुलदीप सिंह भोगल, रमनदीप सिंह सोनू, तजिंदर सिंह गोपा, परमजीत सिंह राणा, सतनाम सिंह खीवा, महिंदर सिंह, मनजीत सिंह सरना, सुखदेव सिंह रियात, अमरजीत सिंह बेदी, अरविंदर सिंह रानी बाग, मनिंदर सिंह सूदन, गुरमीत सिंह फिलीपींस, जसमीत सिंह पीतमपुरा, हरभजन सिंह भल्ला आदि उपस्थित थे।

अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2026 से देशभर की प्रेरणादायक महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित

दिल्ली: समाज में अपनी अलग पहचान बनाने वाली और बाधाओं को तोड़कर बदलाव लाने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से निदर्शना गोवानी की पहल ‘लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2026’ का आयोजन 10 मार्च को नई दिल्ली में किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित सम्मान कमला पावर वुमन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। लगभग 5 वर्ष पूर्व शुरू किए गए इस सम्मान का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को पहचान देना है। इन पुरस्कारों के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग महिलाओं की उपलब्धियों को भी सम्मानित किया जाता है।इस वर्ष लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान के पांचवें संस्करण में कई प्रतिष्ठित हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इनमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भारत के कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

इस पहल के बारे में बात करते हुए निदर्शना गोवानी ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान, अहिल्याबाई होलकर जी की शिक्षाओं और मूल्यों से प्रेरित एक मंच है। हमारा प्रयास उनके पदचिन्हों पर चलते हुए समाज की उन महिलाओं को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर पहचान बनाई है। ये महिलाएं अलग-अलग राज्यों और पृष्ठभूमि से आती हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि कई अन्य परिवारों के लिए भी रोजगार और आर्थिक सहारा तैयार किया है। इनमें से कई महिलाएं बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं और ग्लैमर की दुनिया से दूर रहते हुए भी समाज और देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस वर्ष भी हमने ऐसी ही प्रेरणादायक महिलाओं का चयन किया है, जो वास्तव में मंच और सम्मान की हकदार हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे इस छोटे से प्रयास के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर मिला।

महिलाओं को पहचान और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान केवल महिला दिवस का एक साधारण पुरस्कार समारोह नहीं है, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ अभियान है। अपने प्रभावशाली प्रयासों के कारण इस पहल को वैश्विक स्तर पर भी सराहना मिली है। इस वर्ष यह देखना दिलचस्प होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आई प्रेरणादायक महिलाओं की कौन-कौन सी नई कहानियां इस मंच के माध्यम से सामने आएंगी।

राष्ट्रपति की पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य सरकार का रवैया संवैधानिक प्रोटोकॉल के विपरीत

पश्चिम बंगाल में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के दौरे के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर मालदा उत्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद तथा पश्चिम बंगाल भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष  खगेन मुर्मु ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता की शुरुआत में वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपति के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य सरकार का व्यवहार न केवल संवैधानिक प्रोटोकॉल के विपरीत था, बल्कि यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तथा पूरे आदिवासी समाज के प्रति अनादर का परिचायक है।

भारत के राष्ट्रपति देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संविधान के अनुसार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं। उनके अनुसार जब ऐसी महान हस्ती पश्चिम बंगाल का दौरा करती हैं, तो उन्हें उचित प्रोटोकॉल और सम्मान के साथ स्वागत करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन वास्तविकता यह रही कि न केवल मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर उपस्थित नहीं थीं, बल्कि राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद नहीं था। उन्होंने इस घटना को पश्चिम बंगाल के लिए एक शर्मनाक अध्याय बताया।

राष्ट्रपति  द्रौपदी मुर्मु एक अंतरराष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिलीगुड़ी आई थीं, जो किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था। इसके बावजूद सम्मेलन के निर्धारित स्थान के लिए अनुमति नहीं दी गई और बार-बार स्थान परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। अंततः उन्हें बागडोगरा तक जाना पड़ा। खगेन मुर्मु के अनुसार इस प्रकार का व्यवहार न केवल राष्ट्रपति का बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज का अपमान है। जब द्रौपदी मुर्मु को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तब पूरे देश का आदिवासी समाज गर्व और खुशी से भर गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान जो परिस्थितियाँ बनीं, उससे उस सम्मान को ठेस पहुँची है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आदिवासी समाज को वास्तविक सम्मान देने के बजाय केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है।

राज्य में आदिवासियों के साथ अत्याचार और उपेक्षा की अनेक घटनाएँ सामने आई हैं—जैसे फांसीदेवा में एक गर्भवती महिला पर हमला, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार तथा विभिन्न क्षेत्रों में वंचना की घटनाएँ। उनके अनुसार ये घटनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य में आदिवासी समाज की सुरक्षा और सम्मान आज भी गंभीर प्रश्नों के घेरे में है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार आदिवासी, राजबंशी, मतुआ और अन्य समुदायों को केवल चुनाव के समय महत्व देती है, लेकिन वास्तव में उनके विकास के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाती। उन्होंने यह भी कहा कि जल, जंगल और जमीन पर अधिकार आदिवासियों का मूल अधिकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित घटनाओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट तलब किए जाने के संदर्भ में खगेन मुर्मु ने कहा कि इस मामले की उचित जांच होनी चाहिए और राज्य सरकार को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनके अनुसार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आगे मांग की कि इस घटना के लिए राज्य की मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनके अनुसार इस घटना में केवल राष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि देश की करोड़ों आदिवासी महिलाओं और पूरे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है।

खगेन मुर्मु ने बताया कि इस घटना के विरोध में राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासी समाज पहले ही सड़कों पर उतर चुका है और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में आदिवासी समाज इस अपमान का जवाब देगा और तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक रूप से अस्वीकार करेगा।

भारत का देता दुनिया में सबसे कीमती राहुल ने लगाया इसे अमेरिका को सौंपे जाने का आरोप

दिल्ली: भारत का डेटा दुनिया में सबसे कीमती है, लेकिन मोदी सरकार व्यापार समझौते के जरिए इसे अमेरिका को सौंप रही है। लोक सभा में  नेता विपक्ष राहुल गाँधी ने कहा कि भारत को अपनी ताकत को समझते हुए ही वैश्विक स्तर पर बातचीत करनी चाहिए। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित टेक्नोपार्क में आईटी पेशेवरों और उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत के पास प्रतिभाशाली मानव संसाधन, विविधता और मजबूत इंजीनियरिंग तथा मेडिकल क्षमता है। इन ताकतों के आधार पर भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए विश्वस्तरीय उत्पादन और औद्योगिक व्यवस्था खड़ी कर सकता है और सही नीतियों व दूरदृष्टि के साथ चीन से मुकाबला कर सकता है।

मौजूदा आर्थिक ढांचे की आलोचना करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कुछ बड़े व्यवसायिक समूहों के नियंत्रण में सिमटती जा रही है। उनके अनुसार बड़े उद्योगपति मुख्यतः विदेशी उत्पाद बेच रहे हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण और स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को “उत्पादन विरोधी” बताते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित हुए हैं। गांधी ने कहा कि मौजूदा कर व्यवस्था उत्पादन आधारित राज्यों को नुकसान पहुंचाती है, जबकि उपभोग आधारित राज्यों को अपेक्षाकृत लाभ मिलता है। नौकरियां दुनिया से खत्म नहीं होतीं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं। उनके अनुसार देशों के बीच आज प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर है कि वे अपने नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर किस तरह आकर्षित करते हैं, जिसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी, अवसंरचना और मजबूत औद्योगिक नीति आवश्यक है।

 उन्होंने कहा कि टिकाऊ रोजगार मुख्यतः उत्पादन क्षेत्र से आता है, न कि केवल उपभोग से। आईटी क्षेत्र अवसर पैदा करता है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में व्यापक स्तर पर रोजगार देने की क्षमता विनिर्माण उद्योगों में है। गांधी ने कहा कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिपबिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता है, हालांकि वर्तमान में इन क्षेत्रों में चीन का मजबूत औद्योगिक वर्चस्व है।उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में देशों को अपनी नीतियां नए औद्योगिक रुझानों के आधार पर बनानी होंगी। गांधी के अनुसार पहले ब्रिटेन ने स्टीम इंजन और कोयले के जरिए तथा बाद में अमेरिका ने पेट्रोलियम के नियंत्रण से औद्योगिक शक्ति हासिल की। अब वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा का केंद्र इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और ऑप्टिक्स जैसे क्षेत्रों में है, जिनमें चीन अग्रणी है।

 

साथ ही  चेतावनी दी कि पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं होने पर समाज में असंतोष और टकराव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए रोजगार सृजन किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए । गरीबों को मिलने वाली सहायता को अक्सर “रेवड़ी” कहकर आलोचना की जाती है, जबकि बड़े उद्योगपतियों को सस्ती जमीन, कर रियायतें और ऋण माफी मिलने पर उसे विकास बताया जाता है। गांधी ने सवाल किया कि एक ही देश में दो अलग-अलग मानदंड क्यों अपनाए जाते हैं। संवाद के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में गांधी ने कहा कि यदि वे राजनीति में नहीं होते, तो संभवतः एयरोस्पेस क्षेत्र में कोई उद्यम कर रहे होते। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता और चाचा की तरह पायलट हैं और विमानन उनके परिवार की परंपरा का हिस्सा रहा है।

एक साल में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 110 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोत्तरी

 

दिल्लीवासियों को सब्सिडाईज दरों पर 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा करने की बजाय सरकार ने एक वर्ष में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 110 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोत्तरी कर डाली है। पिछली बार 7 अप्रैल को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की दरों में बढ़ोत्तरी की गई थी। इसी तरह भाजपा की मोदी सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की दरों में भी 2026 में 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च तक कुल 307 रुपये की बढ़ोत्तरी की। सरकार द्वारा की गई बढ़ोत्तरी के बाद राजधानी दिल्ली में प्रति घरेलू सिलेंडर अब 913 रुपये और कर्मिशयल सिलेंडर 1883 में मिलेगा।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कि देश पर आर्थिक दबाव और रसोई गैस के दामों वृद्धि होना भाजपा की केंद्र शासित मोदी सरकार की विदेश नीति का प्रभाव है जिसके तहत हमारे कॉम्प्रोमाईजड पीएम ने ट्रेड डील को अंजाम देकर फाइनल किया है। देश की जनता पर आर्थिक बौझा सरकार की जनता विरोधी नीतियों के कारण पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी रसोई गैस की दरें बढ़ी है, जो हालात भाजपा ने देश में पैदा कर दिए है, जल्द पेट्रोल, डीजल, अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की दरों सहित खाद्य सामग्री और जरुरत की वस्तुओं के दाम भी आसमान छू जाऐंगे, जबकि अत्यधिक महंगाई के कारण पहले ही देश की 95 प्रतिशत जनसंख्या त्राहि त्राहि कर रही है। 

उन्होंने  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की है कि केन्द्र सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडरों पर खत्म की गई सब्सिडी को तुरंत लागू करें, क्योंकि कमरतोड़ महंगाई और एलपीजी सिलेंडर की दरों ने महिलाओं की रसोई के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है।

अंधविश्वास और कुरीतियों पर एक करारी चोट चरक

 

बॉक्स ऑफिस के ट्रेंड और मसाला फ़िल्मों से दूरी बनाकर फिल्म बनाना बेहद जोखिम का काम होता है , ऐसे में हमें तारीफ करनी होगी सुदीप्तो सेन की जिन्होंने हमेशा ही ऐसे विषयों पर दिल को झकझोर कर रख देने वाली फिल्मों बनाई है सुदीप्तो की पिछली फिल्म केरल स्टोरी ने टिकट खिड़की पर भी 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने के साथ साथ क्रिटिक्स और दर्शको की भी भी खूब तारीफे बटोरी अब यह बात अलग है कि उन्हें अक्सर कट्टर पंथियों की खरी खोटी सुनने के साथ जान से मारने तक की धमकियां भी मिलती रही है ।

अब बात करते है  उनकी नई फिल्म चरक की एक ऐसे विषय पर बनी फिल्म जिसे सेंसर ने ही क्लियर कराना मेकर्स के लिए टेडी खीर साबित हुआ सेंसर कमेटी के सदस्यों को सुदीप्तो ने इस फिल्म की कहानी को लेकर अपनी रिसर्च से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराए तब जाकर फिल्म को कमेटी ने एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ क्लियर किया । फिल्म की कहानी चरक उत्सव से जुड़ी है जो लगभग एक हजार साल से भी अधिक समय से पूर्वी भारत बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड के साथ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता रहा है। आज भी यह उत्सव हर साल करीब 15 मार्च से 15 मई) के आसपास बीच यह उत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित होता है।

चरक उत्सव को मां काली और भगवान शिव की आराधना से जोड़ा जाता है। कहते  है इस दौरान देवी-देवता धरती पर आकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते है दूसरी और इस उत्सव का दूसरा पक्ष तांत्रिक साधनाएं और अघोरी प्रथाएं और अंध विश्वास से जुड़ी है । आज भी इस उत्सव के दौरान बलि देने की कुप्रथा है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की चाह में कुछ तो छोटे बच्चों की बलि देने के अंधविश्वास के जाल में है 

चारो और से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में भी हर कोई इस उत्सव की तैयारियों मे लगा है, गांव के ज्यादातर लोग बेहद गरीब है बावजूद इसके शाम की दारू पीने और ताश के पत्ते खेलते और अपनी कमाई का एक हिस्सा इसी में उड़ा देते है यहां भी चरक उत्सव के लिए दूर दराज से कई अघोरियों ने डेरा डाला हुआ है, गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले दो दोस्त भी इस स्टोरी के अहम किरदार है तो गांव की पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर और उसकी राइटर पत्नी भी अब शहर से स्टडी टूर के बाद गांव में पति के पास वापस आ गई है , शादी के बारह साल बाद भी इनकी की औलाद नहीं है , कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर पति के मन में भी इस चरक उत्सव के दौरान पिता बनने का ख्वाब पल रहा है ऐसे में गांव के दो बच्चों का किडनैप हो जाता है और फिर ऐसा कुछ होता है जो हर किसी को विचलित कर देता है।

अगर आप यह मानते है कि रूढ़िवादी और अंधविश्वासी सिर्फ अनपढ़ और दूर दराज के लोग ही होते है तो फिल्म का क्लाईमेक्स आपका यह भ्रम तोड़ता है फिल्म की लीड जोड़ी अंजली पाटिल (लेखिका )और साहिदुर रहमान (पुलिस इंस्पेक्टर) के रूप में जमे है अन्य कलाकारो में सुब्रत दत्ता, नवनीश ने अपने अपने किरदार को जीवंत कर दिया है, किसी स्टूडियो में लगाए गए सेट पर नहीं वेस्ट बंगाल के एक गांव में शूट यह फिल्म उन दर्शकों की कसौटी पर 100 फीसदी खरी उतरेगी जो सिनेमा मौज मस्ती नहीं समाज की रियल्टी देखने की आस में जाते है तो चरक आपके लिए है।

प्रधानमंत्री मोदी से तेहरान में सिखों की निकासी सुनिश्चित करने का आग्रह

दिल्ली: ईरान की राजधानी तेहरान में हवाई हमलों के बीच सिखों के घर एवं गुरुद्वारे पर मंडराते खतरे के मद्देनजर शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी से तेहरान से सिखों की निकासी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है । तेहरान में रहने वाला संख्या में सीमित सिख समुदाय ऐतिहासिक गुरुद्वारा भाई गंगा सिंह सभा के आसपास है और एक लंबे अरसे से बसा हुआ है । तेहरान में विस्फोटों और हमलों की लगातार खबरों से उनके भारतीय परिजन चिंतित हैं ।

अकाली दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विदेश मे रह रहे प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार को स्थिति पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और समय पर माकूल कदम उठाने चाहिए । 

करमपुरा वार्ड 89 में ड्यूटी के दौरान जान गवाने वाले सफाई कर्मचारी को एक करोड़ के मुआवजे की माँग

दिल्ली: कर्मपुरा वार्ड 89 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारी संदीप के परिजनों से एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। साथ ही भाजपा सरकार से पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। इस बाबत मंगलवार को उन्होंने दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के सदस्यों के साथ डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात कर मांगपत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पुरजोर मांग है कि दिवंगत कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ मुआवज़ा और एक सदस्य को स्थायी नौकरी जल्द से जल्द दी जाए। 

दिल्ली के करोलबाग ज़ोन स्थित वार्ड 89 कर्मपुरा, में सोमवार को ऑन-ड्यूटी सफ़ाई कर्मचारी संदीप  की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। एक कर्मचारी, जो पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों किया गया। क्या कर्मचारियों की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य की कोई कीमत नहीं है? आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी हमारे शहर की रीढ़ हैं। उनके सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दिवंगत संदीप जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करे।   कहा कि करोल बाग जोन के वार्ड 89 के एक सफाई कर्मचारी संदीप दो महीने पहले ही पक्के हुए थे। पक्का होने के बावजूद उन्हें अभी तक नई पोस्टिंग और नई तनख्वाह नहीं मिली थी ।

ऐसा कहा जाता है कि करोल बाग जोन के अंदर डीसी दिलखुश मीणा की वजह से डर का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, जिसमें लोग काम करने में बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने संदीप के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही आज दिल्ली की सफाई कोर कमेटी और मजदूर यूनियन से भी मुलाकात की। फिर डीसी दिलखुश मीणा को चेयरमैन पुनीत राय जी के कमरे में बुलाकर यूनियन और उसकी कोर कमेटी के साथ बैठक की। इस दौरान करोल बाग जोन के अंदर आ रही दिक्कतों को दूर करने पर बात की गई।

उन्होंने दिवंगत संदीप के परिवार के लिए दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर जो 45 लाख रुपए का कार्य मुआवजा बनता है, वह परिवार को तुरंत प्रभाव से दिया जाए और इसमें से 2 लाख रुपए आज ही दिए जाएं। साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी मिले ताकि वे अपना भरण-पोषण कर सकें।उन्होंने कहा कि संदीप के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों की आगे की शिक्षा की उचित व्यवस्था एमसीडी बनाए। इस बारे में डीसी दिलखुश मीणा को ब्रीफ कर दिया गया है। 

इस मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं भी बताईं ताकि करोल बाग जोन के अंतर्गत आने वाले सभी 13 वार्डों के निवासियों को एक बेहतर सफाई व्यवस्था दी जा सके। इस पर चर्चा की गई और अंत में संदीप की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इस अवसर पर करोलबाग जोन अध्यक्ष पुनीत राय और पुर्व जोन अध्यक्ष व स्थानीय पार्षद राकेश जोशी उपस्थित रहे।

 

नारी सशक्तिकरण के संकल्प को नई गति और नई शक्ति

दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के संकल्प को नई गति और नई शक्ति दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह केवल योजनाएं नहीं, बल्कि सशक्त नारी, समृद्ध और विकसित दिल्ली का दृढ़ संकल्प है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस होली पर आप सभी भाजपा परिवारजनों के सहयोग और समर्पण से यह मिशन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वह प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत करने आई थी । दिल्ली में लगातार विकास कार्यों के शिलान्यास हो रहे हैं और इस होली के बाद अब विकास कार्यों और योजनाओं में और तेजी के साथ काम होगा। दिल्लीवासियों के लिए हमारी सरकार 24 घंटे प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज श्री नरेन्द्र मोदी के राज में लगातार हम शांति के साथ अपने घरों में त्योहार मना रहे हैं क्योंकि पूरा विश्व आतंक के साये में जी रहा है लेकिन उसकी छाया भी हमारे ऊपर नहीं है। 

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा की अध्यक्षता में आयोजित आज के होली मंगल मिलन में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बी.एल. संतोष, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरूण सिंह, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री महेन्द्र पांडेय, दिल्ली सरकार के मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह एवं श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह, पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद श्री मनोज तिवारी, पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक श्री सतीश उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष श्री विजय गोयल, सांसद श्री निशिकांत दूबे एवं श्री कमलजीत सहरावत, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख श्री संजय मयूख, यमुनापार विकास बोर्ड अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली भाजपा महामंत्री श्री विष्णु मित्तल, एन.डी.एम.सी. उपाध्यक्ष श्री कुलजीत सिंह चहल, कोषाध्यक्ष श्री सतीश गर्ग, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट आदि ने मंच से सभी पत्रकारों एवं कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दीं।

मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर ने आयोजक मीडिया एवं कार्यालय टीम के सदस्यों  श्री विक्रम मित्तल, श्री बृजेश राय, श्री अमित गुप्ता, डा. अनिल गुप्ता, श्री शुभेन्दू शेखर अवस्थी, श्री अजय सहरावत, डा. ममता त्यागी, श्री शैलेश तेवटिया, श्री अमन पांडे आदि ने सभी प्रमुख अतिथियों एवं पत्रकारों पर पुष्प एवं गुलाल वर्षा करके स्वागत किया। आज होली मंगल मिलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख नेता एवं पदाधिकारी थे पूर्व सांसद श्री रमेश बिधूड़ी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आर.पी. सिंह, विधायक श्री कैलाश गहलोत, श्री करतार सिंह तंवर, श्री कुलदीप सोलंकी, डा. अनिल गोयल, श्री तिलक राम गुप्ता, श्री संजय गोयल, श्री उमंग बजाज, श्री विनय रावत, श्रीमती सुनीता कांगड़ा, श्रीमती सारिका जैन, श्री जय प्रकाश, श्री महेन्द्र नागपाल, श्री योगेश आत्रेय, श्रीमती ऋचा पांडेय, श्री अनीस अब्बासी, श्री सी.एल. मीणा, श्री विनोद सहरावत, श्री विजेन्द्र धामा, श्रीमती माया बिष्ट, श्री वीरेन्द्र बब्बर, श्री अजय खटाना आदि।

प्रदेश अध्यक्ष ने सभी दिल्लीवालों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले एक साल में हमने दिल्ली को बदलते हुए देखा है और आने वाले एक साल में हम देखेंगे कि दिल्ली की तस्वीर और बेहतर नजर आएगी और जब नगर निगम का चुनाव आएगा और हम आपसे वोट मांगेंगे तो आप स्वयं वोट हमारे काम के आधार पर देंगे। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली  सरकार और संगठन लगातार जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निचली कोर्ट की आड़ में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करने वाले अरविंद केजरीवाल को जनता ने अपना फैसला सुनाकर दिल्ली से बाहर भेज दिया है और अब वह किसी भी झूठ फरेब में नहीं पड़ने वाले हैं।      

मुफ्त गैस सिलेंडर,लखपित बिटिया और पिंककार्ड की घोषणा करोड़ों खर्च कर राजनैतिक चेहरा चमकाना

 

दिल्ली: सरकार 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारां को मुफ्त सिलेंडर देने की बात कर रही है, जबकि दिल्ली में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक परिवार है और लाखों परिवारों की वेरिफिकेशन होनी बाकी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होली दीवाली मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा करके दिल्ली वालों को गुमराह कर रही है। दिल्ली सरकार को पहले 500 रुपये में सब्सिडी वाला सिलेंडर देने का अपना वादा पूरा करें, क्योंकि मोदी सरकार जो सब्सिडी पहले मिलती थी उसे भी बंद कर दिया है।

 होली दिवाली मुफ्त गैस सिलेंडर, लखपित बिटिया योजना और पिंक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करके तालकटोरा स्टेडियम में सिर्फ प्रचार और चेहरा चमकाने की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने का वादा भुलाकर मुफ्त सिलेंडर की राशि देने के नाम पर महिलाओं के रसोई खर्च में राहत देने की बात कह रही है। अगर महिलाओं और बेटियों को सौगात देने की बात करनी है तो पहले 2500 रुपये देने के वादे को पूरा करे ताकि दिल्ली में महिलाएं आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सकें।

 उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 21 वर्ष की आयु की बिटिया को 1 लाख रुपये देगी। क्या एक लाख में उच्च शिक्षा मिल सकेगी जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.टेक, बीबीए की एक वर्ष की फीस 50 हजार से अधिक है और अन्य सामान्य कोर्स की तीन वर्षों की फीस और पाठ्यक्रम का खर्च कहीं अधिक है।उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पहले महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने के अपने वादे को पूरा करें क्योंकि जब मॉ सशक्त होगी तभी तो बेटी समृद्ध बनेगी।

दिल्ली में जन्म लेने वाली उन बेटियों को लखपति बिटिया योजना का लाभ मिलेगा, जिस परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये होगी। जब दिल्ली सरकार ने अकुशल श्रमिकों का वेतन 18,456 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया है, जो वार्षिक 2,21,472 रुपये होता है, तो कैसे संभव है कि दिल्ली की किसी बेटी को लखपित बिटिया योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। उन्होंने 229 करोड़ रुपये डेब्ट की घोषणा सिर्फ आंकड़ों का खेल है ।

महिलाओं की डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक कार्ड जारी करने की घोषणा को लगभग 4 महीने हो चुकी हैं और पिंक कार्ड जारी करने की सरकार की विश्वसनीयता पर अभी भी प्रश्च चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि सरकार पिंक कार्ड से पहले सामान्य यात्रियों के लिए एक स्मार्ट कार्ड की बात भी कर रही है जो ब्लू और ओरेंज कार्ड होंगे।  

अगर यह शराब नीति सही थी तो इसको वापस क्यों लिया गया

दिल्ली: भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के ढेरो हाथ पांव होते हैं लेकिन कानून को साक्ष्य नष्ट करके आप ज्यादा देर तक भ्रमित नहीं कर सकते हैं और शीघ्र उच्च न्यायालय में अपील करके सी.बी. आई. आज के निचली अदालत के फैसले को पलटवा सकती है । प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख  प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली की जनता भलीभांति जानती है की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कुछ अधिकारियों एवं शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर एक बड़ा घोटाला किया और पहले दिन से यह स्पष्ट था कि अपनी दिल्ली सरकार का लाभ उठा कर अरविंद केजरीवाल साक्ष्यों से खिलवाड़ करते हैं।
पार्टी के  पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा  कि जब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साक्ष्य के साथ आए तब तब से यह बात सामने आती रही है कि ये लोग साक्ष्य मिटाने में काफी एक्सपर्ट हैं और लगातार सिम कार्ड एवं फोन आदि नष्ट करते रहे। केजरीवाल का सच दिल्ली की सारी माताओं बहनों को पता है जिनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की गई, व्यापारियों को भी पता है जिनके साथ कमीशन का खेल खेला गया।
न्यायालय के फैसले को सच की जीत बताने वाले "आप" नेताओं से  दिल्लीवाले जानना चाहते हैं कि अगर यह शराब नीति सही थी तो इसको वापस क्यों लिया गया था ? दिल्ली भाजपा अध्यक्ष से लेकर सभी विधायक और भाजपा कार्यकर्ता भी इस बात को बार-बार कहते थे कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है और दिल्ली के लोगों ने तो उसकी सजा देते हुए केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ फेंका है। सर्वोच्च अदालत ने अरविंद केजरीवाल की कई जमानत याचिकायें ठुकराते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के रुप में फाइल पर साइन करने से रोका था।  
प्रेसवार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्लीवासियों को ऐसे सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अधिकार है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति में अभी भी कई सवालों का जवाब दिल्लीवासियों को देना होगा।  इस नीति के कारण सार्वजनिक खजाने को भारी नुकसान हुआ और कुछ निजी ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला और "आप" नेताओं तक सम्भवतः किक बैक पहुंचा । आम  आदमी पार्टी का नेतृत्व, जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि नीति में कोई अनियमितता नहीं थी तो जांच शुरू होते ही इसे क्यों वापस लिया गया।
इसके अलावा, ठेकेदारों के मार्जिन बढ़ाने और नीति लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। “यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास का सवाल है। दिल्ली के लोग पूरी सच्चाई जानने के हकदार हैं।” भाजपा इस शराब घोटाले के मुद्दे को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर उठाती रहेगी जब तक पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती और जिम्मेदारों को दंडित नहीं किया जाता।

होटल रेडिसन ब्लू में महाराष्ट्रा टूरिज्म रोड शो

दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार के टूरिज्म डायरेक्टरेट ने शुक्रवार को नई दिल्ली के द्वारका में रेडिसन ब्लू होटल के ग्रैंड बॉलरूम में आयोजित महाराष्ट्र टूरिज्म रोड शो को सफलतापूर्वक होस्ट किया। इस इवेंट में दिल्ली ट्रैवल ट्रेड से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही मीडिया के प्रतिनिधियों और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की भी अच्छी मौजूदगी रही। महाराष्ट्र के डेलीगेशन का नेतृत्व संतोष जाधव, (जॉइंट डायरेक्टर, डीओटी), चंद्रशेखर जायसवाल (जनरल मैनेजर, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमटीडीसी), विजय जाधव (डिप्टी डायरेक्टर, डीओटी) ने किया। इस डेलीगेशन ने राज्य के अलग-अलग तरह के टूरिज्म को दिखाने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए होटल मालिकों, टूर ऑपरेटरों, हेरिटेज साइट मैनेजरों, एडवेंचर प्रोवाइडर्स और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स सहित कई खास टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को एक साथ लाया। 

रंगारंग शाम की शुरुआत महाराष्ट्र की समृद्ध परंपराओं को दिखाने वाले शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ हुई, जिसके बाद हेरिटेज, वाइल्डलाइफ, कोस्टल, स्पिरिचुअल और एक्सपीरिएंशियल सेगमेंट में राज्य के अलग-अलग तरह के टूरिज्म अनुभवों को हाईलाइट करने वाले प्रेजेंटेशन दिए गए। रोड शो में महाराष्ट्र के स्टेकहोल्डर्स और दिल्ली ट्रैवल ट्रेड के बीच फायदेमंद बीटूबी बातचीत भी हुई, जिससे अच्छे बिज़नेस एंगेजमेंट को बढ़ावा मिला और इंडस्ट्री में पार्टनरशिप मजबूत हुई। प्रोग्राम का अंत नेटवर्किंग डिनर के साथ हुआ, जो लगातार बातचीत और रिश्ते बनाने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म साबित हुआ।

 

इस मौके पर बोलते हुए संतोष जादव ( महाराष्ट्र सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ़ टूरिज्म के जॉइंट डायरेक्टर) ने कहा, दिल्ली हमारे खास सोर्स मार्केट में से एक है, और यह रोड शो ट्रैवल ट्रेड के साथ हमारे एंगेजमेंट को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महाराष्ट्र, यहां आनेवाले टूरिस्टों को कई तरह के अनुभव देता है, हेरिटेज किलों और स्पिरिचुअल सर्किट से लेकर वाइल्डलाइफ, बीच और अर्बन टूरिज्म तक, हम इन ऑफरिंग को और अच्छे से प्रमोट करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।

 

चंद्रशेखर जायसवाल (जनरल मैनेजर, एमटीडीसी) ने कहा, ऐसे फोकस्ड रोड शो के ज़रिए हमारा मकसद महाराष्ट्र के टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स और ट्रैवल ट्रेड फ्रेटरनिटी के बीच सीधा कनेक्शन बनाना है। आज का जोश भरा हिस्सा लेना महाराष्ट्र में साल भर घूमने की जगह के तौर पर बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। हम इन बातचीत को मजबूत बिज़नेस कोलेबोरेशन में बदलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। विजय जाधव (डिप्टी डायरेक्टर डीओटी) ने कहा, हमारा मकसद मुख्य घरेलू मार्केट से लगातार जुड़ना और महाराष्ट्र के बदलते टूरिज्म माहौल को दिखाना है। आज ट्रैवल ट्रेड, मीडिया और इन्फ्लुएंसर से मिला अच्छा रिस्पॉन्स महाराष्ट्र को अलग-अलग ट्रैवलर सेगमेंट के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने के हमारे कमिटमेंट को और पक्का करता है।

 

इस सफल रोडशो में महाराष्ट्र टूरिज्म की घरेलू पहुंच को मजबूत करने के साथ डेस्टिनेशन की विजिबिलिटी बढ़ाने और पूरे भारत में ट्रैवल ट्रेड के साथ लंबे समय की पार्टनरशिप बनाने को लेकर चल रही कोशिशों को दिखाया गया है।

 

पुलिस एवं विश्व हिंदू परिषद संयुक्त रूप से जागरूकता एवं जनसहभागिता बढ़ाने हेतु करेंगे कार्य

दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद, इंद्रप्रस्थ दिल्ली प्रांत की एक प्रतिनिधि टोली ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा जी से भेंट कर राजधानी में उत्पन्न विभिन्न सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक का वातावरण अत्यंत सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण रहा। प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सामने आ रही चुनौतियों, धार्मिक आयोजनों से जुड़े विषयों, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति तथा बहनों-बेटियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को आयुक्त महोदय के समक्ष रखा।

विशेष रूप से इन मसलों पर सहमति बनी :

1.नशा मुक्ति युवा अभियान में दिल्ली पुलिस और विश्व हिंदू परिषद संयुक्त रूप से जागरूकता एवं जनसहभागिता बढ़ाने हेतु कार्य करेंगे।

2.बहनों और बेटियों की आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में भी दोनों पक्ष मिलकर ठोस पहल करेंगे।

प्रांत मंत्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता का मनाना है कि सहयोग और संवाद ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति है।  विहिप प्रतिनिधि मंडल में प्रांत उपाध्यक्ष  राजीव साहनी, प्रांत मंत्री  सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रांत संगठन मंत्री  सुबोध चन्द्र , प्रांत संयोजक, ब.दल  जगजीत सिंह आदि शामिल थे ।

अकाली दल ने की अंतरधार्मिक विवाह रोकने के लिए कानून बनाने की माँग

दिल्ली: सिख बेटियों के अंतरधार्मिक विवाह तथा धर्मांतरण की लगातार सामने आ रहीं घटनाओं  के लिए कमजोर कानूनों को शिरोमणी अकाली दल, दिल्ली इकाई ने जिम्मेदार बताया है। पार्टी कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना तथा मनजीत सिंह जीके ने कश्मीर के बारापूला से 12 फरवरी को अगवा हुई सिख बेटी की हैदराबाद से हुई बरामदगी की जानकारी दी। सरना ने कहा कि हम इस मामले में बारामूला पुलिस का धन्यवाद करते है, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करके बेटी को परिवार के पास वापस पहुंचाया है। इस मामले में आरोपी की पकड़ के लिए कश्मीर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के समय बेटी के परिवार की मदद दिल्ली कमेटी द्वारा नहीं करने पर गुस्सा जताते हुए सरना ने कहा कि कोई भी संगठन लोगों से चलता है, पर इस समय संगठन के तौर पर दिल्ली कमेटी की कारगुजारी सिखों को ही रास नहीं आ रही। सरना ने उक्त परिवार के सहयोग के लिए दिल्ली कमेटी सदस्य सतनाम सिंह, अकाली नेता गुरपाल सिंह बाजवा तथा जीके के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने सिख बेटियों के अंतरधार्मिक विवाह को रोकने के लिए बेटी के अभिभावकों की मर्जी को लाजमी करने की भी सरकार से मांग उठाई।

 

जीके ने दावा किया कि इस कश्मीरी सिख बेटी को ब्लैकमेल करने तथा बेचने तक की कोशिश इसको अगवा करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के एक मुस्लिम युवक ने की थी। पर बारामूला पुलिस की तत्परता तथा दिल्ली के जामिया थाने की पुलिस के सहयोग से हैदराबाद से बेटी बरामद हुई है। जीके ने कहा कि आप इसको लव जिहाद कहो, ग्रुमिंग गैंग का काम कहो या धर्मांतरण की कोशिश कहो, पर यह बेटी के परिवार के लिए ज़हर है। बीते दिनों लंदन में ग्रुमिंग गैंग के द्वारा नाबालिग सिख बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा करके  सामने आई "कौर टू खान" थ्योरी का हवाला देते हुए जीके ने इस मामले में सिखों को जागरूक होने की अपील की। जीके ने कहा कि सिख बेटियों के अंतरधार्मिक विवाह रोकने के लिए पहलकदमी सिखों को करनी चाहिए। क्योंकि नकारा कानून ऐसे मसलों पर नाकाफी हैं। इस मौके पर दिल्ली कमेटी सदस्य सतनाम सिंह, महिंदर सिंह, अकाली नेता डॉ परमिंदर पाल सिंह, गुनजीत सिंह बख्शी, जतिंदर सिंह बोबी, हरजिंदर सिंह, परमजीत सिंह मक्कड़, हरविंदर सिंह तथा बख्शीश सिंह आदि मौजूद थे।

गिरफ्तार युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पैरवी के लिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल से मिला

 
दिल्ली: भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और आपराधिक कार्यवाही के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के संबध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव की अगुवाई एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन की मुजूदगी में  उपराज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा । कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रतीकात्मक राजनीतिक प्रदर्शन था। जिसके विरोध में पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर “गंभीर चिंता“ व्यक्त की। गिरफ्तार युवाओं को किसी भी सार्वजनिक रुप में हिंसा, सम्पत्ति की क्षति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के किसी भी आरोप के लिए जिम्मेदार नही ठहराया गया है।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का कहना है भाजपा लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना चाहती है, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। भाजपा सरकार द्वारा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पूरी तरह असंवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी निर्णयों के खिलाफ विपक्ष को बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि अंतराष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के खिला विपक्ष को अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखने का अधिकार लोकतंत्र में है।

 प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि माननीय उपराज्यपाल ने कांग्रेस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुना और मामले को समानता पूर्वक देखकर निष्पक्षता से जांच सुनिश्चित करने का वादा किया, क्योंकि युवा कांग्रेस का प्रदर्शन “प्रतीकात्मक और राजनीतिक था। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री उदयभानू चिब को हिरासत में लेना पूरी तरह गैर कानूनी है। विपक्ष को शांति पूर्ण बात रखने का पूरा अधिकार है लेकिन सत्ताधारी भाजपा पूरी तरह तानाशाह की तरह काम कर रही है।

 

 कांग्रेस के ज्ञापन में “प्रवर्तन में आनुपातिकता, लोकतांत्रिक राजनीतिक अभिव्यक्ति की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक असहमति से उत्पन्न होने वाला अभियोजन/आरोप अत्यधिक उत्साही या अनावश्यक रूप से कठोर तरीके से न हो। उन्होंने कहा कि युवाओं की गिरफ्तारी पूरी तरह असवैंधानिक है। सरकार के देश विरोधी फैंसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना राजनैतिक दलों का लोकतांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि राजनीतिक असहमति भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के सुरक्षात्मक दायरे में आती है। संवैधानिक ढ़ांचे के लिए आवश्यक है कि जहां अभिव्यंजक/प्रदर्शक प्रतीकात्मक प्रकृति का हो, वहां अपराधिक प्रक्रिया को संयम और समानता/आनुपातिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए।

 

  प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि चूंकि उनका कार्यालय “दिल्ली पुलिस के संबंध में संवैधानिक और प्रशासनिक निरीक्षण करता है, किसी भी तरह से जांच की स्वतंत्रता को बाधित किए बिना, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतीकात्मक राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लोकतांत्रिक अधिकार के तहत सार्वजनिक हित और संवैधानिक संतुलन को देखते हुए कानून के तहत तटस्थता और निष्पक्षता के साथ पुलिस काम करेगी तो संविधान में जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

बहुराज्य पृष्ठभूमि के कारण भारत मंडपम प्रकरण की जाँच क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल को सौंपी

दिल्ली: भारत मंडपम परिसर में आयोजित इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट के दौरान गत 20 फरवरी को उपस्थित प्रतिनिधियों, गणमान्य विदेशी राजनयिकों  एवं आगंतुकों के समक्ष सुरक्षा घेरा भंग करने की कोशिश के मामले में दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त अपराध एवं पीएमएमसी देवेश कुमार श्रीवास्तव ने किया बड़ा खुलासा । इस मुतल्लिक तिलक मार्ग थाने में एफआईआर संख्या 19/2026 दर्ज कर  भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 121(1), 132, 190, 195(1), 221, 223(A), 196, 197, 3(5) धाराओं के तहत  कार्यवाही शुरू हो गई है । 

अब तक 8 अभियुक्तों जिनमे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं को हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू हो गई है । अन्य संदिग्ध अभियुक्तों को तलब कर पूछताछ जारी है । यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ जारी है । साजिश का पता लगाने के लिए अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर दबिश जारी है । सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कार्यक्रम स्थल के इर्दगिर्द कई संदिग्ध व्यक्ति घूमते नजर आये । इस कृत्य के लिए बाहरी सहयता दिए जाने की सभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता ।

पड़ताल के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(1) एवं 192 को भी जोड़ा गया है । बहुराज्य पृष्ठभूमि, वित्तीय एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क की पड़ताल के लिए आगे की जाँच क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल को स्थांतरित कर दी गई है । स्थिति  को नियंत्रित करने के दौरान  कुछ पुलिसकर्मियों के  मौका ए वारदात पर घायल होने के  समाचार भी मिले हैं ।

राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं राहुल गाँधी

दिल्ली: एआई सबमिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोक सभा सांसद श्री अनुराग ठाकुर ने किया कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला कहा कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं। भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं और अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। उनका एक ही काम रह गया है - झूठ बोलो, भय और भ्रम फिलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी जी को गाली दो, देश विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है, उसे दुनिया दुनिया भर में बदनाम करो। अगर भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ती है तो उसको डेड इकॉनमी बोलो। इंडिया AI समिट, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, वहां पर शेमलेस और शर्टलेस नंगा नाच करके ये अभद्र प्रदर्शन करते हैं । राहुल गांधी की राजनीति को सवालों के  घेरे में लेते हुए उन्होंने  कहा कि राहुल गांधी जी की राजनीति क्या विदेश से तैयार हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी विदेशियों का एजेंडा चला रही है? क्या अंकल सैम और जॉर्ज सोरोस के कहने पर कांग्रेस पार्टी अब चल रही है? क्या भारत के प्रतिद्वंदी देश, उनका सहयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है? चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन में लेना और फिर चीन के गुणगान करना, यही कांग्रेस का हाल है। आज राहुल का मतलब क्या हो गया है?

विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम करने के बयान देना और एक के बाद दूसरा झूठ बोलना और अनर्गल राजनीति करना, अफवाहें फैलाना ही इनका काम रह गया है। राहुल गाँधी अराजकता, अफवाह, दंगा फैलाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि तेजी से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था डिरेल हो जाए। एक के बाद एक झूठ फैलाकर अनर्गल राजनीति अफवाह  फैलाना काम उनका भारत विरोधी प्रोपेगेंडा - ना यह सफल हुआ है ना होगा*। भाजपा विरोध मोदी विरोध और अब भारत विरोध - यही राहुल गाँधी का काम हो गया है। *भारत के संवैधानिक संस्थाओं के विरोध से संवैधानिक संस्थाओं से नफरत, भारत के नागरिकों से नफरत और भारत से नफरत - यही राहुल गांधी का एजेंडा है*। राहुल गांधी को देश से माफी मांगने चाहिए। झूठ बोलना और केवल नकारात्मक राजनीति करना अब राहुल गाँधी का रोज का फैशन हो गया है। जो लोग उनको प्रेस नोट लिखकर देते हैं, बयान देते हैं, वे कौन हैं और उनकी सोच क्या है?

एआई युग में एमसीडी के खंडहर स्कूलों के बच्चे दुनिया का कैसे करेंगे मुकाबला

दिल्ली: नगर निगम के जर्जर स्कूलों को लेकर आम आदमी पार्टी के  एमसीडी सह  प्रभारी प्रवीण कुमार ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस एआई युग में एमसीडी के खंडहर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे दुनिया का कैसे मुकाबला करेंगे? जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी भारत में एआई का भविष्य भी मजबूत होगा, लेकिन एमसीडी के 668 स्कूल जर्जर हालत में हैं, जहाँ टीचर और बच्चे डर के साये में रहने को मजबूर हैं। बाबरपुर स्थित एक जर्जर एमसीडी स्कूल की मरम्मत के लिए प्रिंसिपल ने कई पत्र लिखे, लेकिन विभाग नजरअंदाज कर रहा है। अगर भाजपा सरकार एमसीडी के जर्जर स्कूलों की जल्द मरम्मत नहीं कराती है तो आम आदमी पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी।

 सिविक सेंटर स्थित एमसीडी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा  कि दिल्ली में अभी पिछले दिनों एआई समिट हुआ और उसमें नए-नए आविष्कारों के बारे में बताया गया। लेकिन असलियत में यह आविष्कार जहां लागू होने हैं या जिस पीढ़ी को इनका उपयोग करना है या जहां सिखाए जाने हैं, क्या वो इसके लिए तैयार है? दिल्ली के नगर निगम स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि वहां पर बच्चों, शिक्षकों और प्रधानाचार्य को जाने में भी डर लगता है। सभी को अंदर से भय लगता है कि कहीं छज्जा उनके ऊपर ना गिर जाए या शौचालय जाते हुए दरवाजा ना गिर जाए। नगर निगम के स्कूल पहली से पांचवी तक होते हैं और बच्चे बहुत छोटे होते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन शिक्षक और प्रधानाचार्य लगातार रोज इस खौफनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्होंने बाबरपुर के एक स्कूल के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि क्या भाजपा का कोई भी नेता अपने बच्चे को इस स्कूल में डालना चाहेगा? दीवारों और शौचालय का बहुत बुरा हाल है। 

अधिकारी  2023 से लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। इसे मरम्मत कर देंगे। स्कूल में लगातार 24 घंटे पानी टपकता रहता है और सारे लेंटर खुल रहे हैं। पिछले कई सालों से प्रधानाचार्य द्वारा विभागीय अधिकारियों को कई पत्र लिखा गया है। लेकिन पैसा न होने का जवाब मिलता है। विभाग पत्रों को अनदेखा कर रहा है और प्रधानाचार्य को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानाचार्य और देखभाल करने वाले कर्मचारियों द्वारा विभाग को लिखे गए पत्र को पढ़कर बताया कि उन्होंने अपनी विडंबना जाहिर की है। पत्र में लिखा गया है कि हमारे अभिभावक हैं और बहुत देर होने से पहले यथाशीघ्र निवारण करें।

 पत्र  के अनुसार, प्रधानाचार्य इन सबके चलते मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर रही हैं। बीमा की राशि एक माता-पिता के बच्चे की जान की भरपाई वित्तीय रूप से भले ही कर दे, परंतु सब जानते हुए भी सभी अधिकारियों का चुप रहना उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। उनकी जान की कीमत शायद निर्धारित हो सकती है, परंतु उनकी और उनके परिवार जनों की मानसिक स्थिति के मुआवजे का क्या हो सकता है। पत्र में 24 घंटे उमड़ते घुमड़ते सवालों का समाधान करने और इस दुख, असमंजस व पीड़ा की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति देने की बात कही गई है।यह सिर्फ एक उदाहरण है। सारे पार्षदों से आंकड़े मंगाने पर पता चला है कि दिल्ली में ऐसे 668 स्कूल हैं जो इस समय पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में हैं, जिनका कभी भी छज्जा, दीवार या दरवाजा गिर सकता है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा कि क्या इस बुरी स्थिति में दिल्ली के स्कूल चल सकते हैं? जिस एआई मॉडल की बात करते हैं, क्या दिल्ली के नगर निगम स्कूल उसे ग्रहण करने में सक्षम हैं।

 एमसीडी की सह-प्रभारी प्रीति डोगरा ने कहा कि आज देश को बताया जा रहा है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और एआई सम्मेलन चल रहा है। उसी भारत देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं तथा जहां संसद भवन है, वहीं दिल्ली के गौरव पार्क स्थित नगर निगम स्कूल में बच्चों को जर्जर हालत वाले स्कूल में जाना पड़ रहा है। वहां दीवारें और शौचालय बुरी हालत में हैं। लेकिन बच्चों को मजबूरन वहां बैठकर शिक्षा लेनी पड़ रही है। क्या भाजपा डॉलर अर्थव्यवस्था की चमक में इतनी खो गई है कि वह बच्चों की जान को खतरे में डाल रही है? 

 प्रीति डोगरा ने कहा कि मध्यम और गरीब वर्ग के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि जिस देश में वे कहते हैं कि उनकी चार इंजन की सरकार है और विकास कर रही है, वहां राजधानी के बच्चों को ऐसे जर्जर स्कूल की हालत में पढ़ना पड़ रहा है। क्या यही उनका विकास है? भालपा सरकार जल्द से जल्द स्कूलों की हालत सुधारी जाए और देश के बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और सभी लोग मिलकर अभिभावकों के साथ जरूर सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। हम सड़क पर आंदोलन करके जरूर स्कूलों की हालत को सुधारेंगे।

 लाडोसराय से “आप” पार्षद व एमसीडी शिक्षा समिति के सदस्य राजीव सनवाल ने कहा कि एक साल से लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पत्राचार किया गया। कमिश्नर से लेकर डीडी तक चिट्ठियां लिखी गईं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अधिकारी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो जाए, तब वहां लीपापोती कर दी जाए। यह केवल बाबरपुर के एक स्कूल की बात नहीं है, बल्कि एमसीडी के अधिकतर स्कूलों में यही स्थिति है। पहले उपराज्यपाल के माध्यम से भाजपा ने एमसीडी के कार्यों को ठप किया। पिछले एक साल से जब स्थायी समिति और शिक्षा समिति बन गई है, तो आज से लगभग 10 महीने पहले हुई शिक्षा समिति की पहली ही बैठक में इस स्कूल का विषय रख दिया गया था।

IEEPA कानून के अंतर्गत टैरिफ लगाने के अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार को स्पष्ट रूप से नकारा

दिल्ली: 20 फरवरी 2026 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के अधिकार को सिरे से खारिज करते हुए निर्णय दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस  पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा ट्विटर के माध्यम से साँझा की गई जानकारी के अनुसार अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा “लर्निंग रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेटेड बनाम डोनाल्ड जे. ट्रंप, राष्ट्रपति ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका” के मामले में दिए गए निर्णय के विभिन्न पहलू:
1.कोर्ट ने निर्णय दिया कि IEEPA कानून – इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट, 1977 में अमेरिका के राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।  
2.अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1, सेक्शन 8 के तहत, केवल अमेरिका की कांग्रेस के पास टैक्स लगाने का अधिकार है, जिसमें टैरिफ लगाने का अधिकार भी शामिल है। 

3.अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शांतिकाल के दौरान टैरिफ लगाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। 

4.अमेरिका की कांग्रेस ने टैरिफ लगाने का अपना अधिकार जब भी delegate किया है, तो वह स्पष्ट शर्तों और सख्त दायरों के अंतर्गत किया गया है।  

5.टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकार के कानूनी दायरे में नहीं आते। 

IEEPA कानून के अंतर्गत टैरिफ लगाने के अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है।