अवैध निर्माण में सियासी तंत्र और संबधित एजेंसियों की मिलीभगत खत्म नही होगी हादसे होते रहेंगे

दिल्ली: मालवीय नगर के हौजरानी में अग्निकांड स्थल का स्वयं दौरा कर लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी आग में झुलसने के बाद 21 लोगों की मौत और करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने पर पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि जब तक बढ़ते अवैध निर्माण में सरकार, निगम, डीडीए, फायर विभाग और संबधित एजेंसियों की मिलीभगत खत्म नही होगा, तब तक घटनाएं होती रहेंगी और लोग मरते रहेंगे। भ्रष्ट भाजपा के शासन में हर दिन कोई न कोई घटना और दुघर्टना सरकार की प्रशासनिक विफलता और मिलीभगत से अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार का परिणाम है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घटना स्थल का दौरा नही करना पूरी तरह असंवेदनशील है।

घटना स्थल का दौरा करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष  के साथ प्रदेश महासचिव संगठन  अनिल भारद्वाज, पूर्व मंत्री डा0 योगानन्द शास्त्री, निगम में सदन के पूर्व नेता  जितेन्द्र कुमार कोचर, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह, जिला अध्यक्ष महेन्द्र मंगला, विरेन्द्र शर्मा, नीतू वर्मा भी शामिल थीं। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत दर्जनों का घायल होना बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यह पहली घटना नही है, पिछले तीन महीनों में हुई यह चैथी ऐसी घटना है जिसमें पूरी तरह भाजपा शासित भ्रष्ट निगम और पुलिस की मिलीभगत दिखाई देती है, जिनमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हैं और दिल्ली सरकार की ओर से किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हो रही है। भीष्ण कांड के लिए सीधे तौर पर फायर डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार है जिनके संरक्षण में कहीं न कहीं यहां अवैध रुप से इमारत में व्यवसायिक गतिविधि चल रही थी।

 

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के कारण लोग मर जाते है और भाजपा की सरकार के कान पर जूं तक नही रेंगती। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मृतकों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा नाकाफी है। दिल्ली सरकार इस पर पुनः विचार कर दिल्ली सरकार की ओर से मृतकों और घायलों को उचित मुआवजा देने की घोषणा करें।

उन्होंने मांग की कि दिल्ली में लगातार ढहती इमारतों और आग की चपेट में आती इमारतों की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ जांच कराने के दिशा निर्देश दें।