दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर अविलंब श्वेत पत्र जारी हो: वीरेंद्र सचदेवा

 दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने आज दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह एवं मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर की उपस्थिती में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुऐ कहा की दिल्ली सरकार के शिक्षा व्यवस्था सुधार के सभी दावे पूरी तरह खोखले हैं और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की लगातार आती टिपणणीयाँ इसकी पुष्टि करती हैं।

प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार विगत दो सप्ताह में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो अलग अलग मामलों में दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम दोनों के स्कूलों की बदहाली पर सख्त निर्देश दे कर अरविंद केजरीवाल सरकार के विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर सोशल जूरीसट की रिपोर्ट के बाद दिल्ली के के शिक्षा सचिव को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की। न्यायालय ने गत 8 अप्रैल को दिल्ली सरकार के स्कूल टी शेड से चलने, टूटे डेस्क, बदहाल क्लास रूम एवं टायलेट के अलावा एक कक्षा में 144 छात्रों को बैठाया जाने की भर्त्सना की थी। साथ ही न्यायालय ने एक क्लास रूम मे दो तरफ मुंह कर दो क्लासों की पढाई और खेल कूद के अभाव पर चिंता प्रकट करते हुए दिल्ली के शिक्षा सचिव को फटकार लगाई थी।केजरीवाल सरकार की अपराधिक लापरवाही है की कल एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय को नगर निगम आयुक्त को सुधार के लिए सख्त निर्देश देने पड़े। 

न्यायालय ने कहा की यह चिंताजनक है की नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 7 लाख से अधिक छात्रों में से 2 लाख 73 हजार 346 छात्रों को गत वर्ष किताब, कापी, स्कूल वर्दी, बैग आदि नही दिये गये। निगम का कहना है इनके बैंक खाते नही जबकि केन्द्र सरकार के स्पष्ट निर्देश है की छात्रों के जीरो बैलेंस खाते खोले जा सकते हैं। 9.5 साल से केजरीवाल सरकार का दिल्ली में और डेढ़ वर्ष से नगर निगम में भी शासन है। खुद मुख्य मंत्री केजरीवाल, पूर्व उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया एवं वर्तमान शिक्षा मंत्री सुश्री आतिशी विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के दावे करते रहे हैं पर न्यायालय से आ रही टिप्पणी और ज़मीनी हकीकत बताते हैं केजरीवाल सरकार के व्यवस्था सुधार दावे केवल प्रचार तक सीमित हैं।

भाजपा ने समय समय पर स्कूल रूम - टायलेट निर्माण जैसे केजरीवाल सरकार के घोटाले खोले हैं और न्यायालय की टिपण्णी उन्हे भी सही दर्शा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि दिल्ली सरकार अविलंब शिक्षा व्यवस्था पर श्वेत पत्र लाये और शिक्षा मंत्री सुश्री आतिशी दिल्ली वालों से माफी मांगे।

सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को फटकार लगाई और भाजपा पिछले एक साल से हाऊस के अंदर और बाहर हमारी मांग थी कि बच्चों को युनिफार्म, जूते और बेसिक शिक्षा व्यवस्था की चीजें उपलब्ध हो लेकिन दिल्ली की निकम्मी आम आदमी पार्टी सरकार वह भी नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी अब स्टैंडिंग कमेटी के ना होने से प्रशासनिक कार्य रूकने का बहाना कर रही है जबकि स्टैंडिंग कमिटी का चुनाव भी तो आम आदमी पार्टी ने नहीं कराया। 2023-24 वित्त वर्ष की 31 मार्च को समाप्ति थी और 28 मार्च को स्कूलों की रिपेयरिंग के लिए फंड भेजा गया आखिर 3 दिन में 1500 से अधिक एमसीडी स्कूल में से कौन से स्कूल रिपेयरिंग हो सकती थी। दिल्ली भाजपा के आवाज़ उठाने से यह भ्रष्टाचार रूका। इस तरह के कई भ्रष्टाचार कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि एमसीडी में पढ़ने वाले 7 लाख छात्रों में से 2.75 को कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है।

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की दिल्ली सरकार एवं नगर निगम दोनों के स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्कूलों के रखरखाव के जो काम प्रिंसीपल एवं स्टाफ सुनिश्चित करते थे वह अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम पर आम आदमी पार्टी वॉलंटियर करते हैं और उस सब में भारी हेरफेर हो रहा है।