कांग्रेस ‘‘न्याय पत्र’’ देश की आवाज के साथ करोड़ों लोगों की आशाओं के समाधान का प्रतिबिंब

 दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री श्री हारुन यूसूफ ने ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र ‘‘न्याय पत्र’’ देश की आवाज है। यह उन करोड़ों लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं, उपेक्षाओं, आकांक्षाओं, दुख, तकलीफों और दर्द के समाधान का प्रतिबिंब है, सभी परेशानियों का समाधान है कांग्रेस का घोषणा पत्र। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा की केन्द्र सरकार की उपेक्षा व अनदेखी झेल  रहे करोड़ो देशवासी की परेशानियों का हल कांग्रेस पार्टी केन्द्र की सत्ता में आने के तुरंत बाद निकाला जाऐगा।

प्रदेश माख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री हारुन यूसूफ ने कहा कि राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों की परेशानियों का हल निकालने के लिए देश को 5 न्याय जैसे युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय के अंतर्गत 25 गारंटियां देने आश्वासन किया है। उन्होंने कहा कि युवा न्याय के तहत 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को सर्वप्रथम भरेंगे क्योंकि बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में अपने चरम पर है जिसके कारण प्रति घंटा 2 युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। पेपर लीक के लिए कठोर कानून बनाकर देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाया जाऐगा।

 श्री हारुन युसूफ ने कहा कि घोषणा पत्र में  संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, रक्षा न्याय सहित अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है । घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए वादा किया है कि पिछले 10 वर्ष में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराऐंगे और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू होने से भ्रष्टाचारियों पर बिना भेद भाव के कार्यवाही होने से जनता में विश्वास बहाली होगी। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद राजधानी में कांग्रेस पर्यावरण और जलवायु प्रदूषण के मुद्दों के समाधान प्रमुखता से लेगी क्योंकि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारी असर डाल रहे हैं।  कांग्रेस पर्यावरण मानकों की स्थापना, निगरानी और कार्यान्वयन और राष्ट्रीय और राज्य जलवायु परिवर्तन योजनाओं को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन करेगी। राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ग्रीन ट्रांजिशन फंड ऑफ इंडिया की स्थापना करेगी।

 नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं एक-एक लाख प्रतिवर्ष देने, केन्द्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत का आरक्षण, 6 हजार रुपये प्रतिमाह देंगे। श्री हारुन यूसूफ ने कहा कि केन्द्र में सरकार बनने के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी किसान न्याय में एमएसपी को कानूनी रुप से लागू करना, खेती उत्पादन को जीएसटी मुक्त करना,  श्रमिक कानून के तहत कम से कम 400 रुपये दैनिक मजदूरी मनरेगा की भांति, 25 लाख स्वास्थ्य कवर, शहरी रोजगार गारंटी के लिए नई योजना, औद्योगिक के क्षेत्र में एमएसएमई के तहत नियमों में सुधार करेंगे। श्री हारुन यूसूफ ने कहा कि हिस्सेदारी न्याय में हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन पारित करेंगे ताकि जातिगत जनगणना कराने की गारंटी पूरी करने के बाद हम देश के प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त आरक्षण उनके वर्ग के अनुसार मिले ।